१ जेठ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरूमा औषधि व्यवस्थापनको भयावह दृश्य सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका औषधि र स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग नै नभई म्याद नाघेर खेर गएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि देशकै ठूला अस्पतालहरू वीर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्ममा भण्डारण र वितरण प्रणालीमा देखिएको गम्भीर लापरबाहीले राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै विगतमा खरिद गरिएका २८ प्रकारका ४ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरका औषधिहरू काम नलाग्ने अवस्थामा थुप्रिएका छन् ।
यस आर्थिक क्षतिमा राजधानीको वीर अस्पताल पनि अछुतो छैन, जहाँ ६०१ प्रकारका १ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँका औषधिहरूको म्याद सकिएको भेटिएको छ । त्यस्तै, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा १ करोड २३ हजार र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजार मूल्यका औषधिहरू म्याद नाघेर थन्किएका छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि १ करोड १९ लाख ९६ हजार बराबरका सामग्री खेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिरामीले अस्पतालमा सामान्य औषधि समेत नपाएर बाहिर महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहँदा सरकारी ढुकुटीबाट खरिद गरिएका औषधि यसरी सड्नुलाई स्वास्थ्य प्रशासनको चरम गैरजिम्मेवारीको रूपमा हेरिएको छ ।
महालेखाले विशेष गरी सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएको छ । खरिद सम्झौता अनुसार म्याद समाप्त भएका, टुटेफुटेका वा प्रयोग नभई अधिक मौज्दात रहेका औषधिहरू आपूर्तिकर्ताले नै प्रतिस्थापन गरिदिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान भए तापनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसतर्फ कुनै ताकेता नगरेको पाइएको छ ।
यसरी म्याद नाघेका औषधिको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी भएको छ भने अर्कोतिर ती काम नलाग्ने औषधिको विसर्जन र भण्डारणले थप वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिम समेत निम्त्याएको छ ।
