२ जेठ, वीरगञ्ज । सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू गरेसँगै देशभरका छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा व्यापक कटौती गरेको छ ।
भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै गत वैशाख २१ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार देशभर सञ्चालित १ सय ३३ वटा छोटी भन्सारलाई घटाएर केवल १८ वटामा सीमित गरिएको छ ।
यस नयाँ नीति अन्तर्गत वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयसँग आबद्ध ११ वटा छोटी भन्सारमध्ये ८ वटा कटौतीमा परेका छन् । अब वीरगञ्ज मातहत मटिअर्वा, भिस्वा र ठोरी गरी तीनवटा मात्र छोटी भन्सार सञ्चालनमा रहने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सञ्चालनमा रहेका अलौ, कबही, सिम्रौनगढ, पर्सौनीभाठा, कचोर्वा, पिपरपाती, जानकीटोला र सिर्सिया नाकाहरू भने बन्द भएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसायीमा मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ । ठोरी छोटी भन्सारलाई कायम राख्ने निर्णयको ठोरी र विशेषगरी चितवनको माडी क्षेत्रका नागरिकले भव्य स्वागत गरेका छन् ।
ठोरी नाका खुला हुँदा माडीका पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकहरूको आगमन सहज हुने भन्दै स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन् । लामो समयदेखि यसै नाकाको पर्खाइमा रहेका माडीस्थित लक्षिमबास होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जीतबहादुर चापागाईले ठोरी छोटी भन्सार कायम रहँदा माडीको समग्र पर्यटन र होमस्टे व्यवसायलाई ठूलो राहत मिल्ने बताउनुभयो ।
यता, सरकारको यस कदमले देशभित्रका बजार र व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो उत्साह जगाएको छ । विगतमा नुन, तेल, मसला, साबुनदेखि दाल-चामलसम्मका सामान्य घरायसी सामान खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा ओइरिँदा वीरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा लगायतका नेपाली सीमावर्ती बजारहरू सुनसान बन्ने गरेका थिए ।
अब स्थानीय उपभोक्ताहरू नेपाली बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आन्तरिक व्यापार बढ्ने भन्दै नेपाली व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने सस्तो सामानको आयात नियन्त्रण गर्दै नेपाली बजारमै खरिद गर्ने संस्कार विकास गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
तर, भारतसँग खुला सीमा जोडिएका तराई–मधेसका रैथाने बासिन्दाहरू भने यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । नयाँ नियमावलीले छोटी भन्सारमार्फत ल्याउन पाइने सामानको सीमा (थ्रेसहोल्ड) समेत घटाएको छ ।
यसअघि कतिपय नाकाबाट २५ हजार रुपियाँसम्मको सामान ल्याउन पाइने सुविधा रहेकोमा अब एकपटकमा बढीमा १० हजार रुपियाँसम्मको मात्र सामान ल्याउन पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार कटौती र सामान आयातको सीमा घटाइएका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा ठूलो समस्या थपिएको वीरगञ्ज १७ का बडाध्यक्ष सञ्जु छतकुलीले बताउनुभयो ।
वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका नाकाहरू एक्कासि बन्द हुँदा सीमा क्षेत्रको स्थानीय आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने र रैथाने नागरिकको दैनिकी थप कष्टकर बन्ने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । महँगो भए पनि स्वदेशी बजारकै सामान प्रयोग गराउने सरकारी रणनीतिका बीच सीमा क्षेत्रका नागरिकको व्यावहारिक कठिनाइ र स्वदेशी व्यापारको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
