३ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले नुन आयात तथा बिक्रीवितरण निजी क्षेत्रलाई खुला गरेसँगै नेपालीको भान्सामा जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमयुक्त ‘आयोडिनविहीन’ नुन भित्रिन थालेको छ । बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भइरहँदा केही वर्षपछि नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या भयावह रूपमा बल्झिने खतरा बढेको छ ।
हालै मात्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा बजारमा अत्यधिक लोकप्रिय बन्दै गएको ‘सेन्चुरी’ ब्रान्डको ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ (गुलाबी नुन) मा आयोडिनको मात्रा शून्य (फेला नपरेको) प्रमाणित भएको छ । प्रयोगशालाले यही २०८३ वैशाख ४ गते संकलन गरिएको नमुनामाथि परीक्षण गर्दा यस्तो गम्भीर तथ्य फेला पारेको हो ।
नेपालमा सन् १९६५ भन्दा अगाडि प्रत्येक दुई जनामध्ये एक जना (झन्डै ५५ प्रतिशत) नागरिक आयोडिनको कमीका कारण गलगाँड, सुस्त मनस्थिति, र शारीरिक अपाङ्गताबाट पीडित थिए । सन् १९६५ देखि १९७० सम्म पाँच वर्ष लगाएर गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धानले यो तथ्य पुष्टि गरेपछि सरकारले सन् १९७३ देखि नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको आयात अनिवार्य गरेको थियो ।
लामो समयसम्म सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र नुन आयात र आयोडिनाइजेसनको एकाधिकार दिएको थियो, जसका कारण नेपालले गलगाँड र गर्भवती महिलाको बच्चा खेर जाने समस्या, अल्छी लाग्ने, र शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी जस्ता रैथाने स्वास्थ्य समस्यामाथि ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको थियो । तर, २०८२ साल साउन १ गतेदेखि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको बाटो खुला गरेपछि बजार अनियन्त्रित बनेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बजारमा आयोडिन नभएको नुनको बिगबिगी बढेको स्वीकार गरेका छन् । संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै थापाले भने, “अहिले यो आयोडिन नभएको महँगो ‘पिङ्क साल्ट’ सामान्य किराना पसलदेखि आधुनिक सुपरमार्केटसम्म सजिलै पाइन्छ । विडम्बना, सर्वसाधारण मात्र होइन, पढेलेखेका बुद्धिजीवी समेत भ्रममा परेर यो नुन प्रयोग गरिरहेका छन्।”
पोषण प्रमुख थापाले यस्तै अवस्था रहिरहे र आयोडिनविहीन नुनको बिक्रीलाई तत्काल नरोकिए आगामी ७ देखि १० वर्षभित्र नेपाली समाजमा आयोडिनको चरम कमीका गम्भीर लक्षण र स्वास्थ्य संकट देखा परिसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, यस्ता न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुलाई बजारबाट जफत गर्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार आफ्नो मातहत नरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लाचारी व्यक्त गरेका छन् ।
(नेपाल सरकार)ले नेपाल राजपत्रमार्फत साधारण र आयोडिनयुक्त दुवै नुनका लागि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको स्पष्ट कानुनी मापदण्ड तोकेको छ । तर, निजी क्षेत्रका केही व्यापारिक घरानाले जनस्वास्थ्यमाथि सीधा खेलबाड गर्दै राजपत्रको मापदण्ड र भन्सार नियमको धज्जी उडाइरहँदा पनि सरोकारवाला मन्त्रालय र आपूर्ति विभागले कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नसक्नु रहस्यमय देखिएको छ ।
