५ जेठ, काठमाडौं । न्यायको सर्वोच्च मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्न सिफारिस गरिएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ नसकिँदै गम्भीर विवाद र आक्रोशको केन्द्र बनेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै उनीविरुद्ध योग्यता, राजनीतिक दासता र त्रुटिपूर्ण फैसलालाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा एकपछि अर्को गर्दै १६ वटा कडा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
उजुरीकर्ताहरूले शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम १५ वर्षको वकालत वा ५ वर्षको उच्च अदालतको अनुभव समेत नपुगेको व्यक्ति भएको सनसनीपूर्ण दाबी गरेका छन् ।
नातावाद र तत्कालीन विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्ती सेटिङका भरमा न्यायालय छिरेका भनिएका शर्मामाथि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनासाथ एमालेको तत्कालीन बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा ुआशीर्वादु लिन गएको जस्तो लज्जास्पद आरोप समेत लागेको छ, जसले न्यायालयको स्वतन्त्र साखमै हिलो छ्यापेको छ ।
यति मात्र होइन, न्यायाधीशका रूपमा उनले गरेका विगतका फैसलाहरूमाथि पनि देशघाती खेल खेलिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । अर्बौँको राजस्व जोडिएको एनसेल प्रकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको संवेदनशील फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी रिटहरू खारेज गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक र संरचनात्मक घाटा पुर्याएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
न्यायमूर्तिको आसनमा बस्ने व्यक्तिको निष्पक्षता, नैतिकता र कानुनी धरातल नै यसरी क्षतविक्षत भएपछि आम जनतामा तीव्र आक्रोश र असन्तुष्टि फैलिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीका दस्ताबेजहरू अध्ययन गरिरहँदा, राजनीतिक दलदल र सेटिङको जगमा उभिएका विवादित पात्रलाई न्यायालयको सर्वोच्च कमान्ड सुम्पिने कि नसुम्पिने भन्ने विषयमा अहिले चौतर्फी प्रश्न र नैतिक संकट खडा भएको छ ।
