५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको रिक्त नेतृत्व सम्हाल्नका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उनलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदका लागि उपयुक्त ठहर्याउँदै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका न्यायालयभित्रको गुटबन्दी, बिचौलियाको प्रभाव र ‘नेपोबेबी’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गरेपछि समितिले उनको योग्यता र कार्ययोजनामाथि विश्वास जनाएको हो । मंगलबार नै भएको गहन सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएलगत्तै बसेको समितिको बैठकले शर्माको नाममा सहमति जुटाएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै अब डा. शर्मालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ । उनले अबको केही समयमै राष्ट्रपति भवनमा शपथ ग्रहण गरी विधिवत् रूपमा सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्नेछन् ।
न्यायालयमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउने र नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्ने चुनौती अब नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा.शर्माको काँधमा आइपुगेको छ ।
