५ जेठ, काठमाडौँ । पोखरा लिचीबारी भ्रष्टाचार (घुस) प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका नेकपा एमालेका नेता, पूर्वमन्त्री एवं पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको यसअघिको आदेशलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विशेषको आदेश बदर भएको र धरौटी माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत गराएको छ। यद्यपि, अदालतको विस्तृत लिखित आदेश आउन भने बाँकी छ।
यसअघि गत पुस १६ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले मुद्दाका अन्य प्रमाणहरूलाई विश्वसनीय मान्दै गुप्तालाई तत्कालका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थाहा भएको थियो। सोही आदेशविरुद्ध पूर्वमन्त्री गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (निवेदन) दिएका थिए।
के थियो लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकी कास्कीमै थमौती गरिदिने बहानामा ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसका साथै, भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा खमबहादुर पुनको नियुक्तिका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ लेनदेनमा संलग्न भएको समेत आरोप उनीहरूमाथि थियो। अख्तियारले सोही प्रकरणमा एकमुष्ट ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा घुस दिएको आरोप लागेका सुजन लामामाथि पनि अख्तियारले समान बिगो मागदाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतको आदेशले कारागार चलान भएका एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पर्साका पूर्व सांसद गुप्ता सर्वोच्चको यो आदेशसँगै धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भई मुद्दाको बाँकी कानुनी लडाइँ बाहिरैबाट लड्ने भएका छन्।
