६ जेठ,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न निकायमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील संस्थासमेत प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले विभिन्न संस्था खाली गरेर अव्यवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, केही महत्वपूर्ण आयोगहरूमा समेत असर पर्ने गरी पुराना पदाधिकारी हटाइएका छन्।
उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको भन्दै सारा संस्था खाली गरेर ढाकुम बनाएको छ। यस क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगजस्ता संवेदनशील निकाय पनि प्रभावित भएका छन्। अब ती आयोगमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।’
आङ्देम्बेले द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो बढिरहेको बताए।
उनका अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुवाइम आगामी जुनमा नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा छन्।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधनका बाबजुद अझै कानुनी कमजोरी कायम रहेको उल्लेख गर्दै ऐनको चौथो संशोधनमार्फत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
