६ जेठ,काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका विकास निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यावहारिक जटिलता र मूल्य समायोजन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ (१) मा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएमा समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी तहमा नहुँदा समस्या बढेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) का प्रावधानमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि पुराना ठेक्कामा लागू नहुने भन्दै रोक लगाइँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्।
उनले कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बेरुजुको डरले निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेको उल्लेख गर्दै, समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट “बाधा अड्काउ फुकाउ” निर्णय आवश्यक भएको बताए।
महासंघले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको र ढुंगा, गिटी तथा बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री स्थानीय तहका अवरोधका कारण कालोबजारबाट महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आएको पनि जनाएको छ।
महासचिव शिवहरी घिमिरेले जिल्ला दररेट निर्धारण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै असार मसान्तमा तय गरिने दररेटले वर्षभरको वास्तविक बजार मूल्य समेट्न नसक्ने बताए। उनले मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेमा बीचैमा दररेट पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उल्लेख गरे।
प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले हाल ३१ हजारभन्दा बढी साना ठेक्का जोखिममा रहेको र असार मसान्तभित्र ३१ हजार १४२ ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबले स्थिति थप जटिल बनेको जानकारी दिए। ढिलो ठेक्का आह्वान र स्वचालित मूल्य प्रणालीको अभावले समस्या गहिरिएको उनको भनाइ थियो।
यता, सभापति आशिष गजुरेलले पूँजीगत खर्च २५–२६ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताजनक अवस्था भएको भन्दै निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी देशको विकास सम्भव नहुने बताए। उनले मूल्य समायोजन, लो बिडिङ लगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तत्काल छलफल गरिने र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गजुरेलले आगामी समितिको बैठकमा निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित संयुक्त छलफल गरी समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय लिइने जानकारी पनि दिए।
