६ जेठ,काठमाडौं । तिलगङ्गा क्षेत्रको बस्ती हटाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका छन्। प्रभावित स्थानीयहरू आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन्।
धर्नामा सहभागीहरूले २०७१ सालमा गुरुयोजना लागू हुँदा तिलगङ्गा क्षेत्र पनि समेटिएको र त्यतिबेला कोषसँग सट्टाभर्नासम्बन्धी सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा उपलब्ध गराइए पनि आफूहरूलाई भने सुकुम्बासीको सूचीमा राखी डोजर चलाइएको हो।
स्थानीयले आफूहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा भएका जग्गाधनी भएको दाबी गर्दै केही जग्गा गुठी अन्तर्गत र केही रैकर रहेको बताएका छन्। गुठीका जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि समेत त्यही क्षेत्रको आम्दानी प्रयोग हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रभावित बासिन्दाले कोषसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा आफ्नो जग्गा बेच्ने र कोषले उपलब्ध गराउने जग्गा पनि सरकारी मूल्याङ्कनमै खरिद गर्ने व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्। अन्य स्थानमा जस्तै चलनचल्तीअनुसारको मुआब्जा नभई सट्टाभर्नाको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार कोषले गोठटार क्षेत्रमा चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो। “जग्गा उपलब्ध गराएको ४५ दिनभित्र स्थान खाली गर्ने” सहमति भए पनि त्यसविपरीत घर भत्काइएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
