८ जेठ,काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्वसूचना, छलफल वा समन्वय बिना नै सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसले लगानी वातावरणमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको बताएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले विज्ञप्ति जारी गर्दै अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्वसमन्वय नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोली आयात गरिएका सयौँ सवारी साधन प्रभावित भएको जनाएको छ।
चेम्बरका अनुसार केही सवारी साधन भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् भने केही भन्सारबाट छुट्ने क्रममा छन्। त्यस्तै, केही ट्रान्जिटमा रहेका र केही भने उत्पादक कम्पनीबाट अर्डरअनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेका अवस्थामा छन्।
सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि मात्र आयात गरिएका यी सवारी साधन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने सम्भावना न्यून भए पनि अचानक दर्ता रोक्का हुँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बरले यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने र नेपालको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीका समयमा पनि यस्तै प्रकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालप्रतिको विश्वसनीयता घटेको स्मरण गराउँदै चेम्बरले अहिलेको कदमले पुनः त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालका अनुसार यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ।
