८ जेठ,काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा माग गरेकी छिन्।
सिंहदरबारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कोशी प्रदेशका पार्टी प्रतिनिधि तथा सांसदहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उनले यस्तो माग राखेकी हुन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसद मगरले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा भइरहेका सरकारी कार्य र त्यसमा पार्टीको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“प्रदेशगत समस्याहरूका बारेमा सभापतिज्यूसँग छलफल गरेका हौँ। यो सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो? मैले स्पष्टसँग पार्टीको धारणा आउनुपर्ने कुरा राखेँ,” उनले भनिन्।
स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद मगरले स्थानीय तहहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी ढंगले काम गरिरहेको आरोप लगाइन्। संघीय सरकारको निर्देशन भन्दै झापाका स्थानीय तहहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिरहेको प्रति उनले कडा आपत्ति समेत जनाइन्।
उनले भनिन्, “अहिले स्थानीय सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा जे पायो त्यही गरिरहेको छ। लालपुर्जा भएका नागरिकलाई पनि सूचना (नोटिस) दिएर उठ्न भनिरहेको छ। उनीहरूले त राज्यलाई कर तिर्नुभएको छ नि! कतिपय ठाउँमा त जग्गाको दामभन्दा बढी कर उठाएको विषय पनि छ। यस विषयमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक धारणा के हो?”
‘नदी हडप्नु गलत, तर झापामा जे भइरहेको छ त्यो ठिक भएन’
सांसद मगरले नदी किनार र सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने कुरा कानुनी रूपमै स्पष्ट रहेको भन्दै नदी हडपेर बस्नु गलत भएको स्वीकार गरिन्। तर, एउटा ठाउँको सिको गरेर अर्को ठाउँमा विना तयारी नागरिकलाई उठिबास लगाउनु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क थियो।
“नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानुनमै छ, नदी हडपेर बस्नु चाहिँ गलत हो। तर काठमाडौँमा सरकारले सुकुम्बासी हटायो भन्दैमा झापामा पनि स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर खाली गराउन लागिरहेका छन्। यो त ठिक भएन नि,” उनले थपिन्।
रास्वपाभित्र कोशी प्रदेशका समसामयिक र स्थानीय मुद्दाहरूमाथि छलफल भइरहँदा सुकुम्बासी समस्या र भूमिहीनहरूको अधिकारको विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
