कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकृत गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता भएको निवेदन स्वीकार गर्दै ती दुई कसुरसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै लामिछाने, सूर्यदर्शन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई), र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप मात्रै कायम रहने भएको छ।
यसअघि उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो।
नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको थियो अभियोग संशोधनको प्रक्रिया
यो प्रकरणमा अभियोग संशोधनको प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारी अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकन गरेपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई यथावत राख्दै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका मुद्दाहरूको कानुनी मूल्यांकन गर्ने क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगको आधार तथा प्रमाण पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
सोही परिपत्र अनुसार कास्की सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै ती दुई कसुर फिर्ता लिन अनुमति मागेको थियो। अदालतले सोही मागलाई स्वीकार गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।
यस्तो थियो सूर्यदर्शन प्रकरणको कानुनी पृष्ठभूमि
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। अभियोजनपत्रमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आरोपसहित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर उल्लेख गरिएका थिए। सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो।
यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई कास्की लगेर बयान तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक म्याद थप गर्दै उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
पछि कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि लामिछाने २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। जिल्ला अदालतको उक्त आदेशप्रति सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवै सन्तुष्ट नभएपछि मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गर्दै आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो भने लामिछाने पक्षले समेत आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै कानुनी उपचार खोजेको थियो।
कानुनी जोखिम घट्यो, तर मुख्य मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहने
अदालतको पछिल्लो आदेशले लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी जोखिम र सजायको भार घटेको भए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ भने निरन्तर अघि बढ्नेछ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको वा नभएको, उक्त रकमको प्रयोग कसरी भयो तथा प्रतिवादीहरूको भूमिका के थियो भन्नेबारे अदालतले मुख्य मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने प्रक्रिया अझै बाँकी नै छ। सुरुमा तीनवटा ठुला कसुरमा सुरु भएको यो बहुचर्चित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण अहिले सहकारी ठगीमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
