सखुवा प्रसौनीको एक विद्यालयमा ‘पारिवारिक सिन्डिकेट’, हेडसरको पद गुम्ने डरले स्थायी शिक्षकलाई हाजिर गराउन अस्वीकार

९ जेठ, वीरगञ्ज । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–५ मा रहेको श्री जानकी राजेश पंडित निम्न माध्यमिक विद्यालयमा ’परिवारवाद’ र राजनीतिक नातावाद हाबी हुँदा विद्यालयको पठनपाठन र प्रशासनिक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ । गाउँपालिकाले नियमसंगत रूपमा सरुवा गरेर पठाएका स्थायी शिक्षकलाई आफ्नो प्रधानाध्यापक (प्रअ) पद गुम्ने डरले हाजिर नगराएको प्रअ स्वयंले स्वीकार गरेपछि विद्यालयभित्रको बेथिति सतहमा आएको हो ।

गाउँपालिकाले गत वैशाख १५ गते गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णय अनुसार स्थायी शिक्षक सञ्जय यादवलाई सो विद्यालयमा खटाएको थियो । सरुवा पत्र लिएर शिक्षक यादव दुई–चार पटक विद्यालय पुगे पनि उनलाई हाजिर गर्न नदिई फर्काइएको थियो । विद्यालयमा हाजिर हुन नपाएपछि हाल उनी वडा नं. ५ को वडा कार्यालयमा हाजिर गर्न बाध्य छन् ।

स्थानीयका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) र प्रशासनिक नेतृत्वमा एउटै परिवारको वर्चस्व रहेका कारण विद्यालयमा भाँडभैलो मच्चिएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अवकाशप्राप्त शिक्षक राजेश पंडित हुन् । उनका जेठा छोरा रामदिनेश पंडित सोही विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक छन्, जसलाई बुबा अध्यक्ष रहेको समितिले नै प्रअको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।

पारिवारिक सिन्डिकेट र नातावाद यतिमा मात्रै सीमित छैन । विद्यालयमा कार्यरत जम्मा ४ जना शिक्षक र कर्मचारीको विवरणले यहाँको पारिवारिक सिन्डीकेट देखाउँछ । विद्यालयका निमित्त प्रअ रामदिनेश पंडित अस्थायी करारका हुन् भने उनका सहकर्मी शिक्षकका रूपमा मुकेश प्रसाद यादव कार्यरत छन् । बाँकी दुई शिक्षिकाहरू निर्मला कुमारी जसवाल र नितु जसवाल सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रदीप जयसवालका नजिकका नातेदार हुन् । स्रोतका अनुसार निर्मला पूर्वगापा प्रमुखकी आफ्नै बहिनी हुन् भने नितु उनकी भतिजी हुन् ।

यस्तै, विद्यालयको कार्यालय सहयोगी (पिउन) पदमा प्रअका आफ्नै भाइ भिखारी पंडित कार्यरत छन् । यसरी एउटै परिवार र राजनीतिक पहुँचवालाका सदस्यहरू नीति निर्माण, प्रशासन, शिक्षण र सेवामा संलग्न हुँदा विद्यालय कलेजो जस्तै व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत भएको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरूको छ ।

पद गुम्ने डर र उपमेयरको ओत

वर्तमान प्रअ रामदिनेश पंडित अस्थायी करारका शिक्षक हुन्। नियमानुसार स्थायी शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएपछि करारका वा कनिष्ठ शिक्षकले प्रअको पद छोड्नुपर्ने हुन्छ। सोही पद गुम्ने डरले स्थायी शिक्षक सञ्जय यादवलाई हाजिर गराउन प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुबाले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।

यस विषयमा बुझ्दा प्रअ रामदिनेश पंडितले गाउँपालिकाकी उपमेयर शर्मिला विष्टले आफूहरूलाई ढाडस दिएको र हाजिर नगराउन ठाडो निर्देशन दिएको दाबी गरे। “उपमेयरज्यूले रोक लगाउनुभएको छ, उहाँले चिठी पठाएरै हाजिर नगराउनु भन्नुभएकाले हामीले हाजिर नगराएका हौँ,“ प्रअ पंडितले जवाफ दिए ।

प्रअको सो दाबीलाई बल पुग्ने गरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष (उपमेयर) एवं न्यायिक समिति संयोजक शर्मिला विष्टले नै गत वैशाख २८ गते लिखित पत्र काटेको तथ्य प्रमाण फेला परेको छ । उपमेयर विष्टले पालिका अन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको परिपत्रमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी मिलान कार्यदल–२०८२ को प्रतिवेदन र गाउँ शिक्षा समितिको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

दरबन्दी मिलानको नाममा विद्यालयहरूमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको सरुवा ‘गैर–जिम्मेवारी, बदनियत तथा गैरकानुनी’ रूपमा भएको भन्दै उजुरी÷निवेदन प्राप्त भएकाले न्यायिक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ। उपमेयर विष्टले शिक्षक र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन नहुन्जेल सम्मका लागि ‘दरबन्दी मिलानको सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरिएको’ जनाएकी छिन्। साथै, हाललाई कुनै पनि शिक्षकको हाजिर नगर्न, नगराउन र कसैलाई पनि रवाना नदिन कडा निर्देशन दिइएको छ ।

उपमेयरद्वारा जारी पत्रमा शिक्षा शाखालाई दरबन्दी मिलान र शिक्षक सरुवाको वैधानिकता जाँच्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। उक्त पत्रमा यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू यथाशीघ्र न्यायिक समितिमा पेस गर्न भनिएको छ, जसमा मुख्य गरी चारवटा बुँदाहरूलाई अघि सारिएको छ। पहिलो बुँदामा सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी मिलान कार्यदलको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भए वा नभएको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा गाउँ शिक्षा समितिको आधारमा मात्र दरबन्दी मिलान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी आधार स्पष्ट पार्न भनिएको छ । यसैगरी, तेस्रो बुँदामा गाउँ शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू गोप्य राखिएको र तिनले गरेका निर्णयहरू गैरकानुनी रहे÷नरहेको छानबिन गर्न माग गरिएको छ । चौथो तथा अन्तिम बुँदामा शिक्षक सरुवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै गैरकानुनी रहेको भन्ने विषयमा केन्द्रित भई वैधानिकता परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘पारिवारिक र राजनीतिक सिन्डिकेट’ जोगाउने प्रपञ्च

उपमेयरले कानुनी र प्राविधिक त्रुटिलाई कारण देखाउँदै सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया रोकेको दाबी गरे पनि स्थानीय बासिन्दा र शिक्षा सरोकारवालाहरूले भने यसलाई श्री जानकी राजेश पंडित निमाविको ‘पारिवारिक सिन्डिकेट’ र पूर्वगापा अध्यक्षको नातावाद जोगाउने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा हेरेका छन् । स्थायी शिक्षक सञ्जय यादव हाजिर हुन आएमा अस्थायी करारका प्रअ रामदिनेशको पद गुम्ने र पहुँचवालाका नातेदारहरूको व्यवस्थापनमा असर पर्ने निश्चित भएकाले नै शक्तिको आडमा यो प्रपञ्च रचिएको पीडित पक्षको बुझाइ छ ।

यति ठूलो आन्तरिक विवाद र राजनीतिक खिचातानी भइरहँदा विद्यालयमा अध्ययनरत ६ सय ६९ जना विद्यार्थीको भविष्यमाथि भने गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ। झन्डै सात सय विद्यार्थी भएको विद्यालयमा हाल ५ जनाको दरबन्दी रहेकामा ४ जना मात्र शिक्षक (त्यो पनि अस्थायी करारका) कार्यरत छन् ।

पालिकाले पठाएका स्थायी शिक्षकलाई राजनीतिक ओत, पारिवारिक स्वार्थ र नातावादका कारण हाजिर हुन नदिनुले स्थानीय सरकारको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ।

गाउँपालिकाको शिक्षा समिति र कार्यदलले गरेको कार्यकारी निर्णयलाई उपमेयर र न्यायिक समितिले उल्ट्याउने गरी पत्र काटेपछि सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाभित्र कार्यपालिका (मेयर पक्ष) र न्यायिक समिति (उपमेयर पक्ष) बीचको आन्तरिक द्वन्द्व समेत चुलिएको छ। हाजिर गर्न नपाएका स्थायी शिक्षक यादव भने अझै पनि वडा कार्यालयमै हाजिर गरेर न्यायको पर्खाइमा छन् ।