११ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारी गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले गोलाप्रथा हटाएर पुनः प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेसी तोक्ने पुरानो व्यवस्था ब्युँताउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पुरानो प्रणालीमा फर्किँदा न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव र दबाबको चक्रव्यूहमा फस्ने र न्यायालयको निष्पक्षता समाप्त हुने जिकिर उनले गरेका छन् ।
अध्यक्ष मिश्रले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्को कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अब प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि कुनै योगदान वा योग्यता भन्दा पनि संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकार र नेतृत्वको आलोचना गर्ने वित्तिकै संगठित रूपमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट ट्रोल तथा बदनाम गर्न हजारौँ मानिस परिचालन गरिने नयाँ प्रवृत्ति देखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
न्यायपालिकाले यतिबेला अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो जटिल समयमा कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो विवेक गुमाउन नहुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायालय र न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र एवं बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कानुन व्यवसायीहरूकै भएको स्मरण गराउँदै उनले न्यायको गरिमा जोगाउन बार जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
