११ जेठ, काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले देशको लामो समयदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग सघन संवाद र सहमति कायम गर्दै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिन् । उनले सरकारले यो विषयलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी समेत गरिन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा र मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अन्योलमै रहेको छ । वि.सं. २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन तथा संविधान सभाको निर्वाचन जस्ता राजनीतिक कार्यभारहरू पूरा भए तापनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, पीडितलाई न्याय र बेपत्ता नागरिकहरूको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने जस्ता संवेदनशील कानुनी मुद्दाहरू अझै टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन् ।
विगतका आम निर्वाचनहरूमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाए पनि व्यवहारमा प्रगति हुन नसकेका बेला वर्तमान सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्र अनुसार यसलाई अघि बढाउन खोजेको दाबी गरेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्री गौतमले शान्ति सम्झौता यताका वर्षहरूमा यस सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण प्रयास र कामहरूको यथार्थ विवरण संकलन गर्न सरकारले हाल अभिलेखीकरण (डकुमेन्टेसन) को कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै अब चाँडै यसले मूर्त रूप पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
