११ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्य विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्लाई ९ महिनासम्म सभामुखविहीन बनाएर राखिएको प्रति तीव्र आक्रोश पोखेको छ । संसद्को गरिमा र इतिहासमै यति लामो समयसम्म नेतृत्व खाली राखिनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भएको ठहर गर्दै प्रतिपक्षले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले संसद्को रोस्टमबाटै सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्दै सभामुख चयनको विषय दलहरूको आन्तरिक भागबन्डा मात्र नभई सिंगो प्रदेश र राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा संसद्लाई बन्धक बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै उहाँले ुबैठक चलिरहेकै छ, सभामुख किन चाहियोु भन्ने खालका गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर नपन्छिन सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो ।
नेता जम्मकट्टेलले विधि मिचेर अघि बढ्ने गल्ती नगर्न आग्रह गर्दै सबै दलहरू बसेर दुई घण्टाभित्रै सभामुख चयन गर्न सकिने र त्यसपछि मात्र अन्य कार्यसूची अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो ।
सभामुखको खोजीसँगै प्रतिपक्षले सरकारले अघि सारेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको योजनामाथि पनि कडा प्रहार गरेको छ। सरकारले हचुवाका भरमा गर्न खोजेको मन्त्रालय र कार्यालय कटौतीको निर्णयले प्रदेशको विकासलाई ठप्प पार्ने दाबी विपक्षी बेन्चको छ । यो कदमले प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउनुको साटो उल्टै विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने भन्दै नेता जम्मकट्टेलले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमको सङ्घारमा प्रतिपक्षले लिएको यो कडा अडानले बागमती प्रदेश सरकारलाई बजेट र नीति पारित गराउन ठुलै राजनीतिक सकस पर्ने संकेत देखाएको छ ।
