११ जेठ, काठमाडौं । न्यायालयको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने जोडदार माग अघि सारेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायमूर्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी छिद्रमाथि कडा प्रहार गर्नुभयो । नियमावलीकै आडमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिले न्यायालयभित्रको पारदर्शिता सङ्कटमा परेको भन्दै उहाँले तत्काल वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन र शङ्कास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अदालतमा मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको र न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा पनि सांसद न्यौपानेले नयाँ संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहमा अदालतको परिकल्पना गरिए पनि आवश्यक कानुन नबन्दा त्यसको कार्यान्वयन शून्य रहेको उहाँको जिकिर थियो । स्थानीय अदालत गठन गर्ने, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारलाई थप बढाउने र सोही बमोजिम तल्लो तहबाटै मुद्दाको किनारा लगाएर सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएको मुद्दाको चाप घटाउनेतर्फ विधायिकाले तत्काल सोच्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँले समितिसमक्ष राख्नुभयो ।
संसदीय समितिमा रास्वपा सांसदले उठाएको यो विषयले न्यायालयको शुद्धीकरण र प्रशासनिक सुधारका सवालमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ । सार्वजनिक पदमा बस्ने अन्य अधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने तर न्यायमूर्तिको हकमा किन गोपनीयता कायम गर्ने भन्ने सवालले यतिबेला राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ ।
समिति बैठकमा सांसद न्यौपानेले राखेको यो कडा र सुधारमुखी अडानलाई संसद् र न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
