११ जेठ, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुस्ती र महँगीको चर्को मार खेपिरहेका सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्साहजनक बन्ने सङ्केत देखिएको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि चल्न नसकेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान यसपटक १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत निजामती, शिक्षक, सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन यस्तो कदम चाल्न लाग्नुभएको हो। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब बढाएयता महँगी भत्ताबाहेक कर्मचारीको आधारभूत तलब स्केलमा कुनै वृद्धि भएको छैन ।
प्रशासनिक सुशासनलाई मूलमन्त्र बनाएको वर्तमान सरकार मौजुदा न्यून तलब सुविधाका कारण कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर भएको र सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटेको बुझाइमा छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर र मूल्यसूचीका आधारमा तलबभत्ता पुनरावलोकन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसै सिलसिलामा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीलाई राहत दिन र नैराश्यता चिर्न २५ प्रतिशतसम्म तलबमान समायोजन गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ। हाल कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ ।
तलब वृद्धिको यो योजना कर्मचारीका लागि खुसीको खबर भए पनि राज्यको थाप्लोमा थपिने आर्थिक भार र सीमित स्रोत व्यवस्थापन भने सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल वार्षिक करिब १ खर्ब २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च भइरहेकोमा २५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउँदा राज्यलाई वार्षिक थप ३५ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व थपिनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको र आगामी वर्ष पनि साढे १५ खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्न नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपणका बीच ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने कडा कूटनीतिक र आर्थिक जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
यस चुनौतीका बीच पनि सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै तलब बढाउने मध्यमार्गी रणनीति बुनेको छ । नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र (फार्म) हरूलाई करको दायरामा ल्याउने र करको दर घटाएर दायरा बढाउने योजना बजेटमार्फत अघि सारिँदैछ ।
विगतमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगले दिएको सुझाव र हालको समितिको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ढुकुटीको वास्तविक क्षमता र कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर १५ देखि २५ प्रतिशतको सीमाभित्रै रही तलबको अन्तिम दर घोषणा गर्ने निश्चित देखिएको छ ।
