११ जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि देशव्यापी रूपमा गम्भीर सङ्कटमा फसेको सहकारी क्षेत्र र अर्बौँ रुपैयाँ डुबेर आन्दोलित बनेका बचतकर्ताहरूका लागि सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र कानुनी कदम चालेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदनलाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अपराध, बचत अपचलन र चरम लापरबाही गर्ने ठुला सञ्चालक तथा गिरोहहरूको कर्तुत अब कानुनी रूपमै थप छताछुल्ल हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएलगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त निर्णयबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई आधिकारिक जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले यो संवेदनशील प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर राख्नुको साटो पारदर्शी ढङ्गले बाहिर ल्याउने निर्णय गरेसँगै अब बचतकर्ताको रकम कहाँ र कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने तथ्य स्पष्ट बाहिर आउनेछ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगले लामो समय लगाएर स्थलगत अध्ययन, पीडितहरूको बयान र वित्तीय अडिटका आधारमा तयार पारेको यो प्रतिवेदनले सहकारी सुधारका लागि बलियो कानुनी मार्गचित्र समेत कोरेको छ ।
लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली बनाएर फरार भएका वा हिरासतमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र पीडितको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने रणनीतिक योजना पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रष्ट हुनेछ ।
सरकारको यो निर्णयलाई आम सर्वसाधारण र सहकारी पीडितहरूले निकै सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन् । सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै यसमा औँल्याइएका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न तत्कालै विशेष कदम चाल्ने सङ्केत दिएको छ ।
