११ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को महत्त्वपूर्ण बैठकले कूटनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने चारवटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठक लगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभएका यी निर्णयहरूमा नेपालको जलविद्युत् विकास, कृषि बजारको ग्यारेन्टी, सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र हवाई उड्डयनको नेतृत्व फेरबदलका एजेन्डाहरू समेटिएका छन् । सरकारले यो बैठक मार्फत विशेष गरी किसान, सर्वसाधारण बचतकर्ता र पूर्वाधार विकासलाई सिधै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कूटनीतिक र ऊर्जा विकासको पाटोमा सरकारले उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई थप गति दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। नेपाल–चीन जोड्ने अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना ‘चिलिमे–केरुङ’ को द्रुत कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रत्युत्तर पत्र (लेटर अफ रिप्लाई) लाई क्याबिनेटले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै नेपालको बिजुली चिनियाँ बजारसम्म पुर्याउने र दुई देशबीचको रणनीतिक ऊर्जा साझेदारीलाई व्यावहारिक रूप दिने ढोका खुलेको छ, जसलाई नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा बेलैमा लगानी सुनिश्चित गर्न र किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वर्षे धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
बजेट आउनु अगावै धानको समर्थन मूल्य तोकिँदा देशभरका लाखौँ कृषकहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता भएको छ भने कृषि उत्पादन बढाउन यसले थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, वित्तीय र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि क्याबिनेटले दुईवटा ठुला निर्णय गरेको छ। देशव्यापी रूपमा गम्भीर सङ्कटमा फसेको सहकारी क्षेत्रको विकृति उजागर गर्न र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने जग बसाल्न ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२’ को बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, हवाई क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० मा प्रशासनिक कमान्ड हेरफेर गर्दै अनुभवी सहसचिव मुकेश डंगोललाई नयाँ महानिर्देशक (डीजी) पदमा नियुक्त गरिएको छ । ईयूको कालोसूची हटाउने र हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने पेचिलो जिम्मेवारी अब डंगोलको काँधमा सुम्पिँदै सरकारले सुशासनको बलियो सङ्केत दिएको छ ।
