१२ जेठ, काठमाडौं । राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले मुलुकका सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । जेठको पहिलो साता नै सबै मुख्य प्रशासनिक निकायहरूमा पत्र पठाउँदै आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलनको काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रअनुसार विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सो सरह र सोभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको विवरण माग गरिएको छ ।
यसका साथै, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि अर्थात् वि.सं. २०४८ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०६२र६३ पछि अवकाश पाएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पूर्वकर्मचारी तथा विभिन्न कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा समेटिएको छ । आयोगले पठायो पत्रमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको नाम, थर, स्थायी तथा अस्थायी वतन, टेलिफोन र मोबाइल नम्बरका साथै इमेल ठेगानासमेत स्पष्ट रूपमा खुलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगको यस कडा पत्रपछि सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, प्रतिष्ठान र कार्यालयहरूलाई विवरण संकलनका लागि आकस्मिक परिपत्र जारी गर्न थालेका छन् । यसै सिलसिलामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले जेठ ११ गते मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग, अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूलाई एक पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा सफ्टकपिसहितको विवरण मन्त्रालयको इमेलमा बुझाउन कडा आदेश दिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०६२६३ को राजनीतिक परिवर्तन यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि निर्मम छानबिन गर्न यो शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो ।
