१३ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको र हिंसा भड्काउन दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित चार दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले बुधबार नै यो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको ठुलो मानवीय र भौतिक क्षतिमा यी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेरनरहेको र उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भए/नभएको विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न भनेको छ ।
सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन दुरुत्साहन गरे/नगरेको विषयमा स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिएमा कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी पूर्वस्वीकृति लिएर पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा घुसपैठ रोक्न र परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आयोगले मुख्य आयोजकहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसमा कार्यक्रमका आयोजक पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
आयोगले प्रदर्शनको अघि, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चार माध्यमहरूमा उत्तेजक धारणा राख्ने देशका स्थापित अनुहार, नेता, कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई अनुसन्धानको सूचीमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र सङ्कलित डिजिटल प्रमाणका आधारमा डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, केपी खनाल, भाग्य न्यौपाने, आशिका तामाङ, दुर्गा प्रसाईँ, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की र हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहसहित झन्डै ५० जना विशिष्ट तथा चर्चित व्यक्तिहरूमाथि आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको आशंकामा कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)
