१६ जेठ,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको ऐतिहासिक तथा व्यापारिक पहिचानलाई असर पर्ने गरी मेनरोड (मुख्य सडक) विस्तारका नाममा भइरहेको भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी र घरधनीहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ र ‘वीरगन्ज बचाऊ संघर्ष समिति’ ले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्य सडकलाई शहरी मार्ग (Urban Road) को मापदण्डमा कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्सा सचिवालयमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको हो। समितिले सडक विस्तारका नाममा प्राचीन सहर वीरगन्जको मूल संरचना ध्वस्त हुन नहुने भन्दै तत्काल वैकल्पिक समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको माग
ज्ञापनपत्रमा २०७२/०५/२१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन राजपथ (H02) अन्तर्गत पथलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरी पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी इन्टरसेक्सन–सिर्सिया एकीकृत जाँचचौकी (ICP) कायम गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरिसकेको अवस्थामा पुरानो सडक मापदण्डका आधारमा मेनरोड भत्काउने प्रयास गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
संघर्ष समितिले चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा ‘शहरी मार्ग’ मापदण्ड अपनाइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वीरगन्जमा पनि ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ (आवश्यकताको सिद्धान्त) अनुसार न्यूनतम क्षति हुने गरी मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत पेश गरिएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्र अनुसार गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रजत जयन्ती चोकसम्मको क्षेत्रमा करिब १,५०० घरधनी, ३,००० भन्दा बढी व्यापारी तथा १०,००० भन्दा बढी रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरिएको छ।
यदि सडक विस्तार यथास्थितिमा अघि बढेमा ठूलो संख्यामा घरधनी विस्थापित हुने र व्यापारिक गतिविधि ठप्प हुने खतरा रहेको समितिको भनाइ छ।
स्थानीयले वीरगन्जमा पहिले नै पूर्वपट्टि ११० फिटको ६ लेन बाइपास सडक, रजत जयन्ती चोक जोड्ने ४० फिटको दोस्रो बाइपास तथा रेलमार्ग क्षेत्रमा ६६ फिटको सडक निर्माण भइसकेको भन्दै मुख्य व्यापारिक क्षेत्र भत्काउनुको औचित्य नभएको तर्क गरेका छन्।
समितिका संयोजकहरू कुन्दन रैनियार र जवाहर प्रसाद गुप्ताले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा सरकारबाट संवाद र न्यायपूर्ण समाधान नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
स्थानीयले विकासको नाममा विनाश नगरी वैकल्पिक समाधानमार्फत मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
