१८ जेठ,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकराज बोहोराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
सोमबार दर्ता भएको उक्त रिटको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको छ। आयोगले ‘जेन्जी आन्दोलन’का क्रममा बोहोराको अभिव्यक्ति तथा भिडियो सामग्रीले आन्दोलनलाई भड्काउन र अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सांसद बोहोराले आयोगको सिफारिस तथ्यहीन र काल्पनिक आधारमा गरिएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। रिटमार्फत आयोगको सिफारिसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न तथा सो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सांसद तथा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार आयोगले बोहोराको अभिव्यक्ति र भिडियो फुटेजलाई ‘जेन्जी आन्दोलन’सँग जोडेर अनुसन्धान सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याइएको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बोहोरासहित रास्वपाका १७ सांसदमाथि थप अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगको उक्त प्रतिवेदन र सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
