२० जेठ, रौतहट । चुरे क्षेत्रबाट बग्ने रौतहटको प्रसिद्ध लालबकैया नदी यतिबेला अवैध र अनियन्त्रित दोहनको चपेटामा परेको छ । स्थानीय सरकारहरूले समयमै कानुनी रूपमा टेण्डर (ठेक्का) प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा खोला माफिया र तस्करहरूले नदीमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने सुनौलो मौका पाइरहेका छन् ।
कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा पनि लालबकैया नदीका विभिन्न घाटहरूबाट दैनिक सयौँ ट्र्याक्टरले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्बाध रूपमा निकासी गरिरहेको स्थानीयबासीहरू बताउँछन् । यो दोहन सामान्य चोरीछिपी नभई स्थानीय प्रहरी, केही जनप्रतिनिधि र तस्करहरूबीचको बलियो ‘सेटिङ’ मै खुलेआम भइरहेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय समाजसेवीले दाबी गरे ।
विशेष गरी गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका क्षेत्रका जङ्गलसहिया, सिमरी, राँगी र बोटावा घाटहरूमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म नदीजन्य पदार्थको तीव्र उत्खनन भइरहेको छ।
प्रचलित कानुनले टेण्डरविनाको उत्खनन र ढुवानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरे पनि व्यवहारमा भने लालबकैयाको दोहन नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ । नदीको सतह गहिरिँदै जाँदा वर्षायाममा आउने बाढी र कटानले आफ्नो बस्ती नै बगाउने चिन्तामा तटीय क्षेत्रका नागरिकहरू रहेको स्थानीय शम्भु चौधरीले बताए ।
केही वर्षअघि टेण्डर प्रक्रिया नपुर्याई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न छुट दिएको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहर भइसकेका छन् । अदालतबाट उनी दोषी ठहरिएपछि सो नगरपालिकामा टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अलपत्र परेको छ । त्यसयता स्थानीय तह भनसुन र अवैध सेटिङकै भरमा चलिरहेको छ ।
फतुवा विजयपुरकी कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनले हालसम्म पनि नयाँ र पारदर्शी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पालिकाले करोडौँको राजस्व गुमाउँदै आएको छ भने अवैध दोहन गर्ने गिरोह मालामाल भइरहेका छन् । उता गुजरा नगरपालिकामा पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि टेण्डर खुल्न सकेको छैन । जसका कारण नदी स्थानीय नेता र तस्करहरूको कमाइ खाने मुख्य स्रोत बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्न ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूले क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न सुरक्षा निकायलाई मासिक रूपमा मोटो रकम (नजराना) बुझाउने गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर लक्ष्मिनियामा प्रति ट्र्याक्टर मासिक चार हजार रुपैयाँसम्म बुझाइने गरेको स्रोतको दाबी छ । यसका साथै अन्य प्रहरी चौकी हरिनगर, छेदी चौक र सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट पोखरभिन्डामा मासिक दुई हजार रुपैयाँ छुट्टै बुझाउने गरिएको स्थानीय समाजसेवी मैनुदिन अन्सारीले दाबी गरे । रकम बुझाएकै कारण प्रहरी कार्यालय र चौकीकै अगाडिबाट नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्र्याक्टरहरू बिनाकुनै अवरोध दिनरात ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले आफ्नै ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर नदी उत्खननमा संलग्न् देखिएका छन् भने केहीले व्यापारीहरूसँग मोटो आर्थिक लाभ लिएर मौन समर्थन गरिरहेका छन् । नदीको संरक्षण र राजस्व व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकाय र व्यक्ति नै विवादमा मुछिँदा अवैध कारोबारीहरूको मनोबल थप उच्च बनेको छ ।
यता नदीको अनुगमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) समेत यस प्रकरणमा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय र मूकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ । नियमनकारी निकायको बेवास्ता र सुरक्षा निकायको कथित संरक्षणकै कारण लालबकैया नदी क्षेत्रमा गिटी, बालुवा र बोल्डर (ढुङ्गा) को ठुलो परिमाणमा अवैध भण्डारण (डम्पिङ) समेत गरिएको पाइएको छ । यसरी राज्यको सम्पत्तिको दोहन हुँदा र प्राकृतिक विपत्तिको खतरा बढ्दा समेत सम्बद्ध निकाय मौन रहनुले मिलेमतोको आशङ्कालाई पुष्टि गरेको छ ।
