११ असार, काठमाडौँ । प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मुख्य प्रतिवादी ओमप्रसाद पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । साथै, अदालतमा उपस्थित नभएका अन्य प्रतिवादीका हकमा समेत पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश दिएपछि बैंकका तत्कालीन उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पुनः पक्राउको कानुनी दबाब बढेको छ ।
उच्च अदालत पाटन, संयुक्त वाणिज्य इजलास नम्बर ४ का न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानबाट अघि बढेको बैंकिङ कसूर मुद्दामा उक्त कडा आदेश दिएको हो । अदालतले पाण्डेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम कारागार चलान गर्न भनेको छ ।
यसअघि प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेललगायत केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यतिबेला उनीहरूलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
तर, अब अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र उपस्थित नभएका प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश भएपछि उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पुनः पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
यस हाइप्रोफाइल मुद्दामा ओमप्रसाद पाण्डे, अशोक शेरचन, मनिराम पोखरेल, ऋवश श्रेष्ठ, रश्मी पन्त, देव ढुंगाना, हरिमान लामा, धनबहादुर शेरचन, महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेशकुमार तिवारी र हरिकृष्ण भट्टचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सरकारी पक्षले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत दर्ता गरेको मुद्दामा ७२ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ ६ पैसा बिगो दाबी गरेको छ।
अदालतको आदेश अनुसार, प्रतिवादी पाण्डेले आफू अध्यक्ष रहेको रमनमणी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिका लागि लिएको कर्जा कम्पनीको घोषित उद्देश्य विपरीत अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनतर्फ ‘डाइभर्ट’ गरेको आरोप छ । उनले व्यक्तिगत खातामा कर्जा रकमबाट करिब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सारेर सेयर खरिद गरेको तथा पर्याप्त कानुनी आधार बिना नै इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालितर्फ रकम प्रवाह गरेको अदालतको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
यस प्रकरणले प्रभु बैंकको तत्कालीन कर्जा प्रशासन, धितो मूल्याङ्कन, रकम निकासा तथा आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । प्रतिवादी सूचीमा बैंकका शीर्ष नेतृत्व नै समेटिनुले अनुसन्धान केवल कर्जाग्राहीको गतिविधिमा मात्र सीमित नभई बैंकभित्रको मिलेमतोसम्म पुगेको सङ्केत गर्छ ।
प्रभु बैंककी तत्कालीन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) रश्मी पन्त लामो समयदेखि फरार रहेको र प्रहरीले उनको खोजी तीव्र पारेको छ । स्रोतका अनुसार केही समयअघि उनी बैंकभित्रै लुकेको सूचनाका आधारमा प्रहरी बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेको थियो । पन्त रातभर बैंकको एक गोप्य कोठामा बसेर बिहानको समयमा प्रहरीको निगरानी छल्दै फरार हुन सफल भएको दाबी गरिए पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
