११ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसको वित्तीय आधार, आम्दानीको यथार्थ अवस्था र बढ्दो दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
राजेशमान सिंह नेतृत्वको महानगरले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरेको छ। तर अर्कोतर्फ विगतका दायित्व व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नयाँ दायित्व थपिने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दायित्व करिब १ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट संरचना हेर्दा थप करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। तर विगतका तथ्यांकले यस्तो अनुमान यथार्थपरक नभएको देखाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा वास्तविक राजस्व संकलन करिब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने अवस्था रहेको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार महानगरले वास्तविक क्षमताभन्दा बढी आम्दानीको अनुमानका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने र पछि अपुग रकमलाई दायित्वका रूपमा अर्को वर्षमा सार्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको संकेत देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षका बाँकी दायित्वहरूलाई सम्भव भएसम्म चालु आर्थिक वर्षमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिद्धान्त रहेको छ। तर वीरगञ्ज महानगरको बजेट संरचना हेर्दा पुराना दायित्व समाधानभन्दा नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ खर्च थपिने अवस्था देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
महानगरको २०औँ नगरसभामा कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमको तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य जगत साहले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत बजेटअनुसार कुल विनियोजनमध्ये १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४४.६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४.३ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १।१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
राजस्व स्रोततर्फ संघीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट ४५ करोड रुपैयाँ, नगर विकास कोषबाट १५ करोड रुपैयाँ तथा गत वर्षको मौज्दातबाट ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर बजेटको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आन्तरिक आयको अनुमानमाथि केन्द्रित छ। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा पुनः उच्च लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यदि अनुमानित आम्दानी प्राप्त हुन सकेन भने अहिलेको दायित्व झन् बढ्ने र आगामी वर्षहरूमा वित्तीय संकट गहिरिन सक्ने जानकारहरूको भनाई छ।
यता महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर बोहोराले भने आगामी वर्ष राजस्व संकलन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार वीरगञ्जमा वार्षिक आन्तरिक आम्दानी ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नदेखिए पनि यसपटक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि सम्पत्ति कर, घरबहाल कर तथा नक्सा पास शुल्क संकलनमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए।
बोहोराका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म करिब ८५ करोड रुपैयाँ दायित्व रहने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पुराना दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएकाले विकास निर्माणका नयाँ योजनामा धेरै रकम विनियोजन नगरिएको उनले बताए। प्रशासनिक खर्चलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँले घटाउने योजना रहेको पनि उनको भनाइ छ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको उपदानबापत मात्रै करिब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमै उक्त रकम भुक्तानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माणबाहेक अन्य ठूला आयोजनामा उल्लेख्य बजेट नराखिएको र वडास्तरका योजनाका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।
महानगर नेतृत्वले बजेटलाई विकासमुखी तथा महत्वाकांक्षी योजनाको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक क्षेत्र तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
तर वित्तीय विश्लेषकहरू भने अझै सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूको प्रश्न छ— वास्तविक आम्दानी ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित रहेको अवस्थामा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य कत्तिको व्यवहारिक छ ? यदि यो लक्ष्य फेरि पूरा भएन भने वीरगञ्ज महानगरले आगामी वर्षहरूमा झनै ठूलो वित्तीय दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने होइन ?
