२६ असार, वीरगञ्ज । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण र न्यायमा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले पनि सुशासनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता घोषणा गर्दै राज्यका निकायलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर पर्सा जिल्लामा पछिल्ला महिनामा देखिएका घटनाक्रमले जनताले अपेक्षा गरेको “न्यायिक शासन” व्यवहारमा अनुभूत हुन नसकेको गुनासो तीव्र बन्दै गएको छ।
यो प्रश्न अब सर्वसाधारणको गुनासोमा मात्र सीमित छैन। पर्साबाट निर्वाचित सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले समेत प्रतिनिधिसभाको बैठकमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समक्ष पर्सामा प्रहरी–प्रशासनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। सीमाबाट भइरहेको तस्करीदेखि क्यासिनो सञ्चालन, लागूऔषध ओसारपसार, भूमाफियाको प्रभाव र नागरिकले न्याय नपाएको विषय संसदसम्म पुगेपछि पर्साको सुरक्षा प्रशासनमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।
सांसद पन्तले संसदमा प्रश्न गर्दै भनेका थिए, “पर्सामा राज्यका निकायको प्रमुख जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीबाट सुशासन हराएको छ। सरकार के हेरेर बसेको छ ? सीमाबाट अवैध कारोबार भइरहेको कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले देख्नुभयो, तर त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीमाथि किन छानबिन भएन ?”
उनको प्रश्नले अहिले पर्सामा प्रहरी र प्रशासनप्रति बढ्दै गएको अविश्वासलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदलाई समेत पर्सामा रहेका राज्यका निकायका प्रमुखहरूको भूमिकाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास लागेको छैन। त्यही भएर उनले केही तथ्य र घटनासहित संसदमा प्रश्न उठाएका हुन्।
सुशासनको घोषणा, पर्सामा कुशासनको अनुभूति
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो वर्षलाई “सुशासनको वर्ष” घोषणा गरेको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र नागरिकलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर पर्साका नागरिक भने त्यसको विपरीत अनुभव गरिरहेको बताउँछन्। भूमाफियाबाट पीडित भएको दाबी गर्ने वीरगञ्ज–आदर्शनगरका उमेश नेपाल भन्छन्, “पर्सामा अहिले सुशासन होइन, करोडौँको डिल गर्ने विचौलियालाई संरक्षण गर्ने शासन चलेको छ। पीडित न्याय खोज्दै सरकारी कार्यालय पुग्छ, तर सरकारी संयन्त्र नै विचौलियाको पक्षमा उभिएको अनुभूति हुन्छ।”
नागरिकले राज्यसँग न्यायको अपेक्षा गर्दा उल्टै दबाब, धम्की र प्रशासनिक असहयोगको सामना गर्नुपरेको छ। उमेश नेपाल भन्छन्, “५० वर्षअघि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट खरिद गरेको जग्गामा २०३८ सालमा नक्सापास गरेर हकभोग गर्दै आएको छु। तर अहिले भूमाफिया र विचौलियाको चंगुलमा परेको मालपोतका हाकिमले ‘तेरो प्रमाणलाई मान्दिनँ’ भन्छ।”
“हामीसँग सक्कली प्रमाण छ, तर नक्कली खडा गरेको खोस्टो देखाउँदै मालपोतका हाकिम खुलेआम भन्छन्, “तेरो श्रेस्ता खारेज गरिदिन्छु।” पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिसँग खरिद गरेको आफ्नो जग्गाको प्रमाण देखाउँदै नेपाल भन्छन्, “न्याय खोज्न राज्यका निकायमा जाँदा जनताको भन्दा विचौलियाको आवाज गुन्जायमान हुन्छ। सुशासनको नारा बोकेको राज्यका निकायका प्रमुखहरू चर्को स्वरमा विचौलियाको वकालत गर्छन्। हामी सामान्य नागरिक न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”
सीमाबाट तस्करी, गृहमन्त्रीले देखे, तर कारबाही खोई ?
सांसद पन्तले संसदमा उठाएको सबैभन्दा गम्भीर विषय सीमावर्ती नाकाबाट भइरहेको तस्करी हो। उनका अनुसार गृहमन्त्रीले स्वयं वीरगञ्ज नाकाको अनुगमनका क्रममा सीमामा भइरहेको अवैध कारोबारबारे जानकारी पाएका थिए। तर त्यसपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भूमिकामाथि कुनै समीक्षा वा छानबिन नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद पन्तले भने, “राज्यको राजस्व गुमिरहेको छ, वैध व्यवसाय धराशायी बन्दैछ, तर सीमामा तस्करी रोकिएको छैन। स्थानीयले त तस्करी नियन्त्रणभन्दा तस्करहरुको संरक्षण भइरहेको अनुभव सुनाइरहेका छन्।”
कानुन एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर
सांसद पन्तले वीरगञ्जका क्यासिनामा नेपाली नागरिकको प्रवेश रोक्न कानुन भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको आरोप लगाए। उनका अनुसार प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा नेपाली नागरिक क्यासिनो प्रवेश गरिरहेको जनगुनासो बढेको छ। यसले उद्योगी, व्यवसायी मात्र होइन, मध्यमवर्गीय युवासमेत आर्थिक रूपमा बर्बाद हुने अवस्था आएको उनले संसदमा बताएका थिए।
यस्तै, वीरगञ्ज लागूऔषध ओसारपसारको ट्रान्जिट बन्दै गएको विषय पनि उनले उठाए। भारततर्फ ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस बरामद भइरहँदा नेपालतर्फ पर्याप्त अनुसन्धान नहुनुले पनि सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। सांसद पन्तले संसदमा कुरा उठाएको भोलिपल्ट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नेपाली सेनाले ठूलो परिमाणमा गाँजासहित दुई जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएको थियो।
न्याय खोज्दा उल्टै प्रशासनको दबाब
वीरगञ्ज–आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले आफूहरूले ५ दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा न्यायको अपेक्षासहित पुगे।
उनीहरूले भूमाफिया र विचौलियाविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा दायर गरेको जाहेरी २०८२ असोज ४ गते मात्र दर्ता भएको थियो। तत्कालीन एसपी गौतम मिश्रको सरुवाको निर्णय भएपछि दर्ता भएको उक्त जाहेरीमाथि आफूले कुनै कारबाही नगर्ने एसपी सुदीपराज पाठकले बताएका थिए।
“जाहेरी दर्तामा मलाई कैफियत लागेको छ। छानबिन गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्छु,” एसपी पाठकले आदर्शनगरका जग्गा पीडितलाई भनेको पनि १० महिना पुग्यो। तर उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ भएन, होटल पूजनका सञ्चालक रञ्जेश श्रेष्ठले भने।
तर आदर्शनगरका जग्गा पीडितको आरोप भने फरक छ। पीडित पक्षका अनुसार न्याय दिलाउनुको सट्टा प्रहरी र प्रशासनले विवादमा संलग्न भनिएका विचौलियालाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारी पत्राचार र प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
“हामीले दिएको उजुरी गलत हो भने हामीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर। नत्र अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छु भनेको प्रहरी किन मौन छ ?” श्रेष्ठको प्रश्न थियो।
आदर्शनगरका जग्गा पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट महानगरपालिकालाई पठाइएका केही पत्रको मस्यौदा नै विवादित पक्षबाट तयार गरिएको दाबी गरेका छन्।
“हामीलाई शंका लागेको छ, प्रहरी, प्रशासन र मालपोतले पठाएको पत्रको भाषा एउटै कसरी भयो ?” उमेश नेपाल भन्छन्। यही कारण उनीहरू अहिले आदर्शनगरको जग्गा प्रकरणमा स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र मालपोत प्रमुखमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
पर्सा प्रहरीमाथि उठेको अर्को प्रश्न समान प्रकृतिका घटनामा फरक व्यवहार गरिएको आरोप हो। गत असार १६ गते नारायणी यातायात कार्यालयमा नागरिक एपको कागज देखाउँदा सामान्य भनाभन भएको निहुँमा रामकुमार महतोलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा चलायो।
गएको असोज २६ गते महानगरका इन्जिनियर गौरव झालाई धम्काउने र हातपात गर्ने जग्गा विचौलिया संजयकुमार ठाकुरलाई नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाउँदा, एसपी पाठकले उनलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर सम्मानका साथ घर पठाएको आरोप छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीको ।
महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णमार्फत लिखित पत्र पठाएर कारबाही माग गर्दा समेत प्रहरीले नसुनेको नाटक गर्यो। उल्टो, ठाकुरले निखत परविन अन्सारीको नक्कली वारेस बनेर कर्मचारीलाई धम्काएकोमा पछि प्रहरीकै आडमा त्यसलाई ‘सक्कली’ बनाउने मौका पाएको स्थानीयको आरोप छ।
यी दुई घटनालाई लिएर स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्, “कानुन व्यक्ति हेरेर लागू हुन्छ कि घटनाको प्रकृति हेरेर ?” प्रहरीको विभेदकारी चरित्रले पर्सामा कानुनी शासनको उपहास गरेको छ, आर्दशनगरका एक जग्गा पीडितले रेसखवरलाई भने ।
रेसखबरसँग कुरा गर्दै एक व्यवसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “अहिले प्रहरी र प्रशासनको विरुद्ध बोल्नै हुँदैन। बोल्यो कि पोल्यो। त्यसपछि कुनै न कुनै बहानामा दुःख पाइन्छ।”
उनका अनुसार व्यापारिक विवाददेखि नागरिकता, हुण्डी र अन्य संवेदनशील विषयमा समेत प्रभावका आधारमा व्यवहार हुने गरेको अनुभूति व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्।
सुशासनको मापन के हो ?
अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलका अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक विषयमा प्रहरी र प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको देखिए त्यसको कानुनी औचित्य परीक्षण हुनुपर्छ।
उनले प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा सुरक्षा निकायको सक्रियता र सर्वसाधारणका उजुरीप्रति देखिने उदासीनताले नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने बताए।
“सुशासन केवल अपराधी पक्राउ गर्नु वा अनुगमन गर्नु मात्र होइन। राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कायम हुनु, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु, पीडितले सहज न्याय पाउनु र सरकारी निकायले निष्पक्ष निर्णय गर्नु नै सुशासनको आधार हो,” अधिवक्ता पोखरेलले भने।
तर पर्सामा पछिल्ला घटनाले उल्टै प्रश्न जन्माएका छन्— सीमामा तस्करी किन रोकिएन ? नेपाली नागरिक क्यासिनो प्रवेश कसको संरक्षणमा भइरहेको छ ? लागूऔषध नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन ? एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक व्यवहार किन देखियो ? आदर्शनगरका पीडितले न्यायको सट्टा प्रशासनिक दबाब किन महसुस गरे ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने दायित्व बोकेको निकाय कुन हो ?
सांसद पन्तले संसदमै उठाएको विषय, स्थानीय व्यवसायी, पीडित पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका गुनासोले पर्सामा प्रहरी–प्रशासनको भूमिकामाथि व्यापक सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। जनताले अहिले एउटै माग गरिरहेका छन्— आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन होस्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले तस्करी नियन्त्रण र लागु औषधको ओसारपोसार रोक्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सक्रियता पूर्व भूमिका निर्वाह गरेको बताए । सीमामा कडा चेकजाँच गरिएकै छ, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायका सवै युनिटलाई परिचालन गरिएको छ, सिडिओ दाहालले भने ।
क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश नदिन प्रहरी र प्रशासनबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको प्रजिअ दाहालको दावी थियो । हामीले निरन्तर अनुगमन गरेका छौ, त्यहीँ भएर केही दिन अघि एकजना नेपाली सहित भारतीयलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका छौ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नयाव उपरिक्षक राजु कार्कीले पनि संसदमा पर्साको सुरक्षा निकायका बारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ लिखित रुपमा सरकारलाई पठाइएको बताए । संसदमा उठाइएको प्रश्नको एक एक जवाफ लेखेर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौ, अरु केही बिषय छ भने प्रमाण सहित भन्नुहोस हामी कार्वाही गर्छौ, डिएसपी कार्कीले भने ।
प्रहरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले कुनै ब्यक्ति विशेष हेरेर कार्वाही हुदैन, डिएसपी कार्कीले भने, “कानून सवैका लागि वरावर लागु हुन्छ, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले कार्वाही गर्छ ।” उनले कसैले आरोप लगाउने बिषय भन्दा पनि तथ्यपरक, प्रमाण सहित आएका बिषयमा प्रहरी सदैव संवेदनशिल भएर काम गर्ने दावी गरे ।
कानुनको शासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन थालेपछि त्यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै असर पार्न सक्छ। त्यसैले संसददेखि सडकसम्म उठेका प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर राज्यले दिन सकेन भने पर्सामा जनताले अपेक्षा गरेको न्यायिक शासन अझ टाढिँदै जाने चिन्ता स्थानीयले व्यक्त गर्न थालेका छन्।
