३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको सुविधा ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार, सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माण कार्य भइरहे पनि भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका व्यवसायीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले नगदप्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको प्रमाणस्वरूप कागजात पेस गर्नुपर्नेछ र यो सुविधा आगामी असोज मसान्तभित्र लिइसक्नु पर्नेछ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जाहरूमा बैंकले न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भने निष्क्रिय वर्गमा परेका कर्जाहरूको हकमा भने पुरानै नियमअनुसारको व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
