१ साउन, काठमाडौँ । आज (शुक्रबार) देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको थप बोझ थपिएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको नयाँ बजेट आजैदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता सञ्चालनमा आएको हो ।
यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको यो विशेष नीतिगत परिवर्तनकैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र सेयर बजारको स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको करिब एक घण्टा लामो विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कार्यान्वयनमा आएका व्यवस्थाहरूले सर्वसाधारणदेखि विभिन्न व्यवसायलाई समेट्ने गरी महत्त्वपूर्ण कर तथा सुविधाहरूमा हेरफेर गरेका छन् ।
बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी राहत प्रदान गरिएको छ भने व्यक्तिका लागि लाग्ने आयकर छुटको सीमालाई बढाएर वार्षिक १० लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ ।
यद्यपि, बजेटले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा शुल्कमा थप तीन प्रतिशत समता शुल्क लागु गरेर नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप करको भार बोकाएको छ ।
अर्कातर्फ, श्रम र करको दायरालाई फराकिलो बनाउन राइड सेयरिङ व्यवसायमा आबद्ध चालकहरूका लागि स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य गरिएको छ भने डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ताले डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) को १० प्रतिशत रकम तुरुन्तै खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था समेत आजैदेखि लागु गरिएको छ ।
