३२ असार, चितवन । राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा प्रवेश कर, सडक उपयोग शुल्क र अन्तरपालिका ढुवानी कर उठाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि चितवनका स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व नीतिमा पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। तर जिल्लाभर एउटै नीति नदेखिँदा साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारमै स्पष्टता दिने देखिएको छ।
अदालतको आदेशले अन्तरपालिका ढुवानीमा दोहोरो कर असुल्ने अभ्यासलाई रोक लगाए पनि चितवनका सबै पालिकाले एउटै ढंगले निर्णय गरेका छैनन्। माडी र राप्ती नगरपालिकाले यस्ता शीर्षकमा नयाँ कर नलिने स्पष्ट पारेका छन् भने भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाले आफूहरूले उठाउने राजस्व सर्वोच्चले रोक लगाएको करभन्दा फरक कानुनी आधारमा रहेको दाबी गरेका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को असार मसान्तसम्म कायम रहनेछन्। त्यसपछि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ राजस्व नीति लागू हुनेछ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरपालिका ढुवानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि नयाँ ठेक्का नगरपालिकाले आह्वान गरेको छैन।
राप्ती नगरपालिकाले पनि कृषिजन्य उत्पादन वा अन्तरपालिका ढुवानीमा कर नलगाइने जनाएको छ। सूचना अधिकारी बिर्जलाल डाँगीका अनुसार ढुंगा, गिटी र बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन भने सम्बन्धित कानुनअनुसार गरिनेछ।
यता भरतपुर महानगरपालिकाले भने आफ्नो राजस्व प्रणाली अदालतको आदेशसँग नबाझिने दाबी गरेको छ। राजस्व शाखा प्रमुख जीवराज कुँवरका अनुसार जडीबुटी, काँस, भुस, पराल, काँचो छाला, वन पैदावारलगायतका वस्तुमा कानुनबमोजिम संकलन हुने राजस्वका लागि करिब ८ करोड रुपैयाँको तीनवर्षे ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ। उनका अनुसार यो प्रवेश कर वा सडक उपयोग शुल्क नभई कानुनले दिएको अधिकारभित्रको राजस्व हो।
रत्ननगर नगरपालिकाले पनि कबाडीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँको ठेक्का गरेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालका अनुसार एउटै वस्तुमा एक स्थानीय तहमा कर तिरिसकेपछि अर्को स्थानीय तहमा पुनः सोही शीर्षकमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई निश्चित कर तथा शुल्क उठाउने अधिकार दिए पनि वस्तु तथा सेवाको निर्बाध ओसारपसारमा बाधा पुग्ने गरी दोहोरो कर लगाउने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छैन। यही संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा प्रवेश कर, सडक उपयोग शुल्क र ढुवानी कर असुल्न रोक लगाएको हो।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने बताए। एउटै वस्तुमा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए–नभएको विषय साउन १ गतेपछि अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए।
वर्षौंदेखि किसान, उद्योगी, व्यवसायी र ढुवानी व्यवसायीले एउटै मालसामान विभिन्न पालिका हुँदै लैजाँदा पटक–पटक कर तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार यसले ढुवानी लागत बढाएर वस्तुको मूल्यसमेत महँगो बनाउने गरेको थियो।
चितवनमा रहेका सात स्थानीय तहमध्ये भरतपुर, रत्ननगर, राप्ती र माडीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। खैरहनी, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।
साउन १ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ, स्थानीय तहले कुन शीर्षकमा राजस्व उठाउँछन् र दोहोरो करको पुरानो अभ्यास वास्तवमै अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अब कार्यान्वयनबाटै पुष्टि हुने देखिएको छ।
