१ साउन, काठमाडौँ । आजदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउँदा बिरामीहरूले थप वित्तीय भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार आजैदेखि लागू हुने गरी निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला (ल्याब) तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अनिवार्य गरिएको हो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई जारी गर्ने प्रत्येक बिलको कुल रकममा ३ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त शुल्क थप्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै बिरामीको उपचारमा १० हजार रुपैयाँ खर्च भएमा उनले अब थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्कबापत तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले यसरी संकलन हुने रकमलाई मुलुकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने दाबी गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीबाट उठाएको उक्त शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
यो शुल्क नतिरे वा छली गरेको पाइएमा कर अधिकृतलाई सिधै शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिनेछ भने विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे प्रतिविवरण एक हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ । त्यस्तै, शुल्क छली गरेको पुष्टि भएमा कुल शुल्कको थप २५ प्रतिशत जरिबाना समेत तिराउने कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
चौतर्फी असन्तुष्टि: ‘अस्पताल माध्यम मात्रै, भार बिरामीलाई’
सरकारको यो नयाँ कर नीतिको उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको मौलिक हक र संवेदनशील क्षेत्रमा थप कर थोपरिँदा विपन्न तथा मध्यमवर्गीय नागरिकहरू उपचार पाउनबाटै वञ्चित हुन सक्ने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।
निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन ‘एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अस्पतालहरू कर संकलन गर्ने माध्यम मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आजैदेखि ३ प्रतिशत शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउन सुरु गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष र शतप्रतिशत आर्थिक भार बिरामीकै खल्तीमा पर्ने उनी बताउँछन् ।
