५ साउन, काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक जोडघटाउ तीव्र बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको वर्तमान सहकार्यमा दरार आएसँगै प्रदेशमा वामपन्थी दलहरूबिच नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरत सुरु भएको हो । केन्द्रको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बागमतीमा कांग्रेस विपक्षमा धकेलिने सम्भावना बढ्दै जाँदा नयाँ सरकार निर्माणका लागि ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएको छ ।
एमाले–नेकपाको संयुक्त सङ्ख्या ५१ मा सीमित
कुल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल ६ जनाको पद रिक्त रहेकाले १०४ सांसद कायम छन् । यस स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत अर्थात् ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेससँग ३६ सिट छ भने नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सिट रहेको छ । यदि कम्युनिष्ट घटक एमाले र नेकपा मात्र मिलेर सरकार बनाउन खोजेमा उनीहरूको संयुक्त सङ्ख्या ५१ मात्र पुग्छ, जुन बहुमतका लागि २ सिट अपुग हो ।
१२ सिट भएको राप्रपा अनिर्णित रहेको र ३ सिट भएको नेमकिपा प्रतिपक्षमै रहने भएकाले २ सिट मात्र भएको हानेपा नै नयाँ सरकार टिकाउने वा भत्काउने मुख्य साँचो बनेको हो ।
सत्ताको खेलभन्दा नागरिकका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने हानेपाको सर्त, सरकारमा सहभागी हुन एमाले र नेकपाको औपचारिक प्रस्ताव
यही सकसपूर्ण अङ्कगणितका बिच एमाले र नेकपाका नेताहरूले हाम्रो नेपाली पार्टी ९हानेपा० लाई नयाँ समीकरणमा साथ दिन औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
हानेपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले दुवै दलबाट सरकारमा सहभागी हुन र सहयोग गर्न प्रस्ताव आएको पुष्टि गरेका छन् । उनले आफूहरू नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताए पनि ठुला दलहरूले केवल सत्ताको खेल मात्र खेल्न नहुने र नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी समीकरण बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेपछि चर्कियो राजनीतिक सङ्कट
बागमतीमा यो राजनीतिक सङ्कट मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै उत्कर्षमा पुगेको हो । साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय घटाउँदा एमालेका ३ र कांग्रेसका ३ गरी ६ जना मन्त्री बिनाविभागीय बन्न पुगेका थिए । आफ्ना मन्त्रीहरू जिम्मेवारीविहीन भएपछि एमालेभित्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तीव्र दबाब सिर्जना भएको थियो ।
एमालेले सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरे पनि केन्द्रको नयाँ समीकरण सम्बन्धी ठोस खाका पर्खिंदा हालसम्म औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।
