५ साउन,वीरगञ्ज । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भए पनि मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार मसान्तभित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आन्तरिक राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण ती स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।
समयमै बजेट सार्वजनिक नहुँदा विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
