सीमा नाकामा ‘सय रुपैयाँ’ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले घरायासी प्रयोजनका लागि ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको विवादास्पद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नलिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध निकायका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा सरकारले भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै तराई–मधेस क्षेत्रका सीमानाकाहरूमा सर्वसाधारणमाथि निकै कडाइ हुन थालेको थियो । सरकारको यो नीतिको चौतर्फी विरोध भएपछि अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले गत वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार, सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा कर लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को मौजुदा व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ । “भन्सार महसुल ऐनको दफा १३ को उपदफा २ ले भन्सार छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनभन्दा माथि गएर निर्देशिका वा सूचनाका भरमा कर असुल्नु गैरकानुनी थियो, अदालतले हाम्रो माग बमोजिम नै न्याय दिएको छ,” अधिवक्ता महतोले भने ।

सरकारको यो नयाँ कडाइका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने सर्वसाधारण निकै मारमा परेका थिए । नुन, तेल, तरकारी जस्ता न्यूनतम उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यताले सीमा क्षेत्रमा दैनिक जसो नागरिक र भन्सार कर्मचारीबीच आक्रोश र तनाव बढ्दै गएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेश सार्वजनिक भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले राहत महसुस गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, सीमा क्षेत्रबाट हुने अनौपचारिक आयात रोक्ने र राजश्व बढाउने नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयका लागि भने सर्वोच्चको यो आदेश कानुनी धक्का साबित भएको छ । अर्थविद्हरूले सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार रोक्न सरकारले ठूला तस्करहरूमाथि निगरानी बढाउनुको साटो सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाउने गरी नीति ल्याउनु नै त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।