२ जेठ,काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले स्थापना गरेका विभिन्न सहायक तथा एशोसिएट कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने उच्च तहका कर्मचारीहरू सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन्। तर, त्यस्ता नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ निकायमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिबिना ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको भए पनि योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् कम उत्पादन भएको देखिएको छ। यसको असरस्वरूप मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको र त्यसबाट अनुमानित १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुक्खायाममा आयातित बिजुलीमा निर्भर रहनुपर्ने तथा वर्षायाममा नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाप्रति पनि महालेखाले चासो व्यक्त गरेको छ। यस्तो घाटा कम गर्न व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसैबीच, समयमा विद्युत् पोल स्थानान्तरण नगर्दा सडक आयोजनाको लागत बढेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौताअनुसार राजमार्ग विस्तारका क्रममा पुराना पोल हटाउने तथा नयाँ लाइन निर्माणको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा सडक आयोजनाले नै अधिकांश खर्च बेहोरेको महालेखाले जनाएको छ।
काँकडभिट्टा–लौकही सडकखण्डमा मात्रै पुराना संरचना हटाउन ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। त्यसमध्ये ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ सडक आयोजनाले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै महालेखाले आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढेको टिप्पणी गरेको छ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखर–गुलरिया सडकखण्डमा पनि विद्युत् लाइन स्थानान्तरणका लागि नयाँ पोल खरिद, केबल, ट्रान्सफर्मर तथा अन्य सामग्रीमा ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिएकोप्रति पनि महालेखाले आपत्ति जनाएको छ।
