४ जेठ, वीरगञ्ज । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने स्पष्ट अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने कानुन र सुशासनलाई चुनौती दिँदै “मनपरीतन्त्र” चलाउन खोज्दा संघीय सरकारले खटाएका सहसचिव स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक सातादेखि अलपत्र परेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरको विधिको शासन विपरीतको अडानका कारण सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कँडेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा हाजिर गर्दै दिन बिताउन बाध्य भएका छन्। यो घटनाले स्थानीय तहमा बढ्दो प्रशासनिक अराजकता र बेथितिलाई थप उजागर गरेको छ।
महानगरपालिका जस्तो ठूलो र संवेदनशील स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले प्रशासन समूहको सहसचिव स्तरको दरबन्दी तोकेको छ। तर मेयर राजेशमान सिंहले कानुनी मापदण्ड र सुशासनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै महानगरकै शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा शिक्षा समूहका १०औँ तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन्।
शिक्षा सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारीमार्फत संघीय कानुन विपरीत महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गराएर आफूअनुकूलको वातावरण कायम राख्न खोजिएको आरोप मेयरमाथि लागेको छ। यसले स्थानीय सरकारमा “सुशासन होइन, व्यक्तिवादी शासन” हाबी गराउन खोजिएको संकेत गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सरकारले गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो। निर्वाचनको मुखमा सरुवा भएकाले कँडेलले निर्वाचनपछि फागुन २६ गते मेयर सिंहलाई फोन गरेर वीरगञ्ज आउने जानकारी गराएका थिए। तर मेयर सिंहले तत्काल रमाना नलिन आग्रह गरेपछि उनी रोकिएका थिए।
त्यसपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर महानगरसँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको भन्दै सरकारले पठाउने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने जानकारी गराएको थियो।
महानगरपालिकाले पत्र संख्या ७४३६, मिति २०८२/१२/२५ को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न र महानगरको समन्वय एवं परामर्श पश्चात् मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन अनुरोध गरेको थियो। महानगरको उक्त पत्रपछि मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेका अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसिदिएको थियो।
र्संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बैशाख ४ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा मन्त्रालयको मिति २०८१/०८/२३ को निर्णयबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत अरविन्दलाल कर्ण (नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत १०औँ तह) लाई दिँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक अधिकार समेत खोसेपछि दबाबमा परेका मेयर सिंहले मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलसमक्ष कँडेल आएमा अवरोध नगर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर वैशाख २४ गते मन्त्रालयले कँडेललाई रमाना दिएर वीरगञ्ज पठाएपछि मेयरले पुनः दोहोरो चरित्र देखाउँदै उनलाई हाजिर नगराउने अडान लिए।
मेयरको स्वेच्छाचारिता यतिमै सीमित रहेन। उनले बैशाख २८ गते देखि हाजीर हुन आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कंडेललाई कुनै वास्ता नगरि बैशाख ३१ गते फेरि मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाउदै कंडेललाई हाजीर नगराउने र अर्को अधिकृत पठाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ ।
उनले आफ्नो व्यक्तिगत अडानलाई संस्थागत रूप दिन आइतबार महानगरका ३२ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूको बैठक डाकेर कँडेल तोकिएको समयमा नआएको भन्ने झूटो बहाना बनाई उनलाई हाजिर नगराउने “लज्जास्पद” निर्णय गराए। मन्त्रालयका अनुसार मेयरले कँडेललाई तत्काल वीरगञ्ज नआउनु भन्ने र मेयरले बोलाएपछि आउँदा ढिलो आएको आरोप लगाउनु प्रशासनिक कूटनीति र बेथितिको पराकाष्ठा हो। मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले मेयर सिंहले विभिन्न माध्यमबाट र स्वयं आफैंले कँडेललाई वीरगञ्ज नआउन भनेको विषय मन्त्रालय जानकार रहेको बताएकी छन्।
मेयरको यही खिचातानी र बेथितिका कारण महानगरको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विगत चार महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका स्थायी, करार तथा डोरहाजिर कर्मचारीमाथि परेको छ।
यति मात्र होइन, मेयर सिंहले आफ्ना वडा अध्यक्षमार्फत जेठ ४ गतेभित्र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइए महानगरमा ताला लगाएर साँचो बोकी मन्त्रालय जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्। कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले राज्य प्रणालीलाई नै चुनौती दिने शैलीमा ताला लगाउने चेतावनी दिनुलाई स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको अवमूल्यनका रूपमा हेरिएको छ।
मेयर सिंहको कार्यशैलीप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले पठाएको एक सक्षम अधिकृतलाई अमानवीय ढंगले सडकमा राखेर मेयरले आफ्नो अनुकूलको कस्तो कर्मचारी खोजिरहेका हुन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।
“जो अफिसर गए पनि कानूनअनुसार काम गर्ने हो,” मन्त्री रावलले भनिन्, “हाजिर भएको अफिसरले कानूनअनुसार काम नगरेको अवस्थामा मात्र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिन्छ, अन्यथा कुसंस्कार बसाल्ने गरी विगतमा जस्तो मेयरले थर्काएको भरमा मन्त्रालयले काम गर्दैन।”
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र पालिका प्रमुखहरूको मनपरीतन्त्रको बारेमा समेत अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयले कँडेललाई हाजिर नगराएसम्म वीरगञ्जमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
राजनीतिक अहङ्कारका कारण एक वैधानिक राष्ट्रसेवकलाई सडकमै अलपत्र पार्ने वीरगञ्ज महानगरको यो घटनाले स्थानीय स्वायत्त शासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
