४ जेठ,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनीकारखाना प्रा.लि.को उखु खेतीका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै थारु भूमिअधिकार संघर्ष समिति बाराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
समितिका अध्यक्ष मेहिलाल दास थारुको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा २०२१ सालको सरकारी निर्णयअनुसार भवानपुर, जितपुर, पिपरा सिमरा, फत्तेपुर, डुमरवाना लगायत क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको करिब ८३३ बिघा जग्गा उखु बाली विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन समयमा न्यून दरमा मुआब्जा दिई जबर्जस्ती रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको आरोप लगाइएको छ। मोही तथा जोताहा किसानहरूले न उचित मुआब्जा पाएको, न रोजगारीको अवसर नै प्राप्त गरेको समितिको दाबी छ।
समितिले वीरगंज चिनीकारखाना २०५९ फागुन १६ गते खारेज भइसकेपछि पनि अधिग्रहित जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा सम्बन्धित किसानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रक्रिया पूरा नगरी उक्त जग्गा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा सारिएको दाबी पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
किसानहरूले अधिग्रहणका बेला भएको सम्झौताअनुसार चिनीकारखानाको प्रयोजन समाप्त भएपछि मोही किसानलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल न्यायिक समाधानको माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा आफूहरू सुकुम्बासी वा हुकुम्बासी नभई भूमिपुत्र थारु मोही किसान भएको उल्लेख गर्दै जग्गाबाट विस्थापित हुन नदिने गरी राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
समितिले संसद्मा उठाइएका विषय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) द्वारा जारी सूचना तथा सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलालाई आधार बनाउँदै मोही अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सेज कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विभिन्न दूतावास तथा स्थानीय तहमा समेत पठाइएको जनाइएको छ।
