४ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र संघीय संसद दुवैतर्फबाट न्यायालयको गरिमा र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ। सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कार्य भएको र कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत अवज्ञा गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। साथै, बारले सर्वोच्चको न्यायिक आदेशलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरूलाई प्रशासनले दरपीठ ९दर्ता अस्वीकार० गरिदिएको थियो। सो दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार ती रिटहरू दर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिनुभएको थियो। तर, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको उक्त न्यायिक आदेशलाई समेत सर्वोच्चकै प्रशासनले कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको पाइएको छ।
प्रशासनको यो रवैयाप्रति बारले तिखो टिप्पणी गरेको छ। बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको नेबाए ठहर गर्दछ।’ बारले प्रशासनको यस्तो कार्यलाई ‘असाधारण र अप्राकृतिक’ मात्र नभई इतिहासमै अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटनाको रूपमा चित्रण गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएलगत्तै सोमबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसदद्वय समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपानेले उक्त आदेशको कडा विरोध गर्दै न्यायाधीशहरूको आलोचना गरेका थिए। रास्वपा सांसद बास्कोटाले त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई ‘कोट खोलेर राजनीति गर्न’ सम्मको खुल्ला चुनौती दिएकी थिइन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनबारे संसदमा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै रास्वपा सांसदहरूले संसदमै नियतवश विषय उठान गरेपछि बार आक्रोशित बनेको छ। नेपालको संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ— ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’
संविधानको यो सर्वोच्च मर्मलाई नजरअन्दाज गरी संसदमा हुलहुज्जत शैलीमा छलफल गरिनु अत्यन्त दुःखद् रहेको बारको ठहर छ। विज्ञप्तिमा रास्वपा सांसदहरू लक्षित कडा प्रहार गर्दै भनिएको छ, ‘आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट छ। यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवम् पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ।’
न्यायालयको आदेशलाई एकातिर आन्तरिक प्रशासनले नै कार्यान्वयन नगर्नु र अर्कोतिर सार्वभौम संसद् भित्रैबाट राजनीतिक दलका जिम्मेवार सांसदहरूले न्यायाधीशहरूमाथि गैरजिम्मेवार र अमर्यादित लाञ्छना लगाउनुले देशमा कानुनी शासनको उपहास भइरहेको नेपाल बारको निष्कर्ष छ। बारले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन रक्षार्थ मन्त्रालय, संसद् र सरोकारवाला सबैलाई सचेत रहन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
