५ जेठ, काठमाडौं । देशको न्याय प्रणालीमा मुद्दा दर्ता र फर्छ्यौटको दर बढे पनि पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको चाङले न्यायालयको गतिलाई अझै सुस्त बनाइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
वि.सं. २०६१ सालमा पहिलोपटक रणनीतिक योजना लागू गर्दा देशभरका अदालतहरूमा वार्षिक लगत १ लाख ७ हजार मात्र रहेकोमा, २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो कार्यबोझ तीन गुणा बढीले वृद्धि भएर ३ लाख ७५ हजार २८४ थान पुगेको छ । मुद्दा फर्छ्यौटको दर चार गुणाले बढे पनि वर्षौँ पुराना मुद्दाहरू किनारा लाग्न नसक्दा सर्वसाधारणले समयमै न्याय पाउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको लिखित कार्ययोजना अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ५ वर्षको अवधि नाघिसकेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या १ हजार २५८ थान पुगेको छ । यसैगरी उच्च अदालतहरूमा दुई वर्ष नाघेका ६ थान र जिल्ला अदालतहरूमा ३ हजार ८६४ थान मुद्दा अझै ओझेलमा परेका छन् ।
दैनिक ७१५ नयाँ मुद्दाको इन्ट्री, प्रविधिमा पुगेको क्षतिले झन् सास्ती
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालका अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् भने दैनिक औसत ७६० थान मुद्दाको फैसला हुने गरेको छ । दैनिक दर्ता भन्दा फर्छ्यौटको सङ्ख्या बढी देखिए पनि पुराना बक्यौताको चाङ जस्ताको तस्तै रहनु न्याय प्रशासनका लागि चुनौती बनेको छ ।
त्यसमाथि २०८२ साल भदौ महिनामा भएको एउटा आकस्मिक घटनाका कारण न्यायालयको सूचना प्रविधि सर्भर र डिजिटल उपकरणहरूमा पुगेको ठूलो क्षतिले मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई थप अस्तव्यस्त बनाएको र यसकै कारण बक्यौताको ग्राफ झनै उकालो लागेको डा. शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कसरी घट्ला त मुद्दाको चाङ ?
यो विकराल परिस्थितिलाई चिर्नका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्यविधिगत सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई मुख्य हतियार बनाउने रणनीतिक योजना अघि सारेका छन् ।
अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार पेशी र बहस व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने र भत्किएका डिजिटल संरचनाहरूको द्रुत पुनर्निर्माण गरी अनलाइन प्रणालीलाई ब्युँताइने उनको योजना छ ।
रणनीतिक योजनाले तोकेको समयसीमा भित्रै मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा लगाउने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म न्यायालयमाथिको जनआस्था फर्काउन कठिन हुने जिकिर कार्ययोजनामा गरिएको छ ।
