५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिको कठघरामा उभिएका छन् ।
आइतबार भएको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयको साख गिर्दै गएको, सेटिङ र बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै शर्मालाई कडा प्रश्नहरू गरेका हुन् । सुनुवाइमा विशेष गरी नेकपा र रास्वपाका सांसदहरूले न्यायालय सुधारको ठोस मार्गचित्र माग गरेका छन् ।
वर्षमान पुनको प्रश्नः ‘नेपोबेबी’ र सेटिङको अन्त्य कसरी ?
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले न्यायालयमा मौलाएको पारिवारिक मोह र समूहवाद (ग्रुुपिजम) लाई लिएर कडा प्रश्न तेर्स्याएका छन् । उनले अदालतमा ‘नेपोबेबी’ (शक्तिशालीका सन्तान वा नातागोतालाई गरिने पक्षपात) को प्रभाव रहेको चर्चा गर्दै सोधे—‘अदालतमा पारिवारिक फेभर र ग्रुपिजमको कुरा छ, यसलाई आगामी दिनमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? ’
सांसद पुनले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको किटान गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन र सुधारको योजना मागेका छन्। साथै, अदालतले दिने ‘स्टे अर्डर’ का कारण विकास निर्माणका काम रोकिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले न्यायालयलाई ‘विकासमैत्री’ बनाउने आधारबारे पनि प्रश्न गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा समेत पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको धारणा माग गरेका छन् ।
रास्वपाको प्रश्नः बिचौलियाको जालो र मुद्दा फर्छ्यौटको दर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले अदालतभित्रको बिचौलियाको प्रभावलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । उनले अदालतलाई बिचौलियामुक्त बनाउने र आम समाजमा ‘न्यायालय विकासमैत्री छ’ भन्ने विश्वास कसरी जगाउने भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद बुर्लाकोटीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधे— ‘मुद्दा फर्छ्यौटको दर कसरी बढाउनुहुन्छ? उजुरीकर्ताले उठाएका विषय र उनीहरूको गुनासोलाई कुन प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? उनले पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा शर्माको प्रष्ट दृष्टिकोण माग गर्दै अदालत रिफर्म (सुधार) गर्ने वास्तविक योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइको निष्कर्ष पर्खिँदै
सांसदहरूले उठाएका यी प्रश्नहरूले वर्तमान न्यायपालिकाभित्र रहेका बेथितिहरूको ऐना देखाएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले यी प्रश्नहरूको सामना कसरी गर्छन् र उनले दिने जवाफले संसदीय समितिलाई कत्तिको आश्वस्त पार्छ, त्यसैमा उनको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको भविष्य जोडिएको छ ।
नागरिकस्तरबाट पनि न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग भइरहेका बेला यो सुनुवाइलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
