५ जेठ, माडी चितवन । चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं. ६ स्याउलीबासमा गैरकानुनी रूपमा राखिएका ११ जना बालबालिका त्यहाँबाट बेपत्ता पारिएको दुई साता बितिसक्दा पनि अझैसम्म विद्यालय फर्केका छैनन्।
स्याउलीबासस्थित शिशुकल्याण आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत ती बालबालिकाहरू गत वैशाख २६ गतेदेखि नै विद्यालयमा अनुपस्थित रहेका हुन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिलबहादुर गायकका अनुसार बालबालिकाहरू विगत १२ दिनदेखि विद्यालय नआउँदा उनीहरूको शिक्षाको अधिकार पूर्ण रूपमा खोसिएको छ।
माडी नगरपालिका वडा नं ६ स्याउलीबासमा बिना–दर्ता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सेल्टर अफ पिस होम’ नामक संस्थाले ती अवोध बालबालिकालाई निशुल्क पढाइदिने भन्दै संस्थाको भवनमा ५ जना र स्थानीय एक व्यक्तिको घरमा डेरा (भाडा) लिएर ७ जना गरी १२ जना बालबालिका राख्दै आएको थियो। सो संस्था पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको तथ्य रेसखबरमा सार्वजनिक भएलगत्तै कारबाही र कानुनी फन्दाबाट बच्न सञ्चालक पक्षले गत वैशाख २५ गते राति नै बालबालिकाहरूलाई त्यहाँबाट गायब पारेका थिए।
गत वैशाख २५ गते रेस खबरमा पहिलोपटक यो अवैध बालगृहको कर्तुतबारे समाचार प्रकाशन भएपछि सञ्चालक पक्षले कानुनी कारबाहीबाट बच्न रातारात बालबालिकालाई त्यहाँबाट गायब पारेका थिए भने संस्थाको बोर्ड समेत हटाएका थिए। तर, घटनाको १२ दिन बितिसक्दा समेत गायब पारिएका ११ जना बालबालिका कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् र उनीहरूको शिक्षाको अधिकार कसले हनन गर्यो भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र चितवन प्रहरी-प्रशासन मूकदर्शक जस्तै बनेर बस्नुले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
प्रहरीको गैरजिम्मेवार भूमिका
समाचार बाहिरिएपछि वैशाख २६ गते इलाका प्रहरी कार्यालय माडीको टोली अनुसन्धानका लागि स्याउलीबास पुग्दा बालगृह रित्तो भइसकेको थियो। प्रहरीले खोजतलास गर्ने क्रममा सोही दिन बेपत्ता पारिएका बालबालिकाहरूमध्ये ७ जनालाई माडी नगरपालिका वडा नं ९ स्थित नमुना चेपाङ बस्तीमा फेला पारेको थियो। ती बालबालिकालाई संस्थाका कर्मचारी पावर पाण्डेले लुकाउनका लागि त्यहाँ पुर्याएका थिए।
त्यस स्थानमा नमुना चेपाङ बस्तीकी नेतृ पूर्णिमाया प्रजाले सुरुमा ती ७ जना बालबालिका आफ्नै भएको दाबी गरिन्। तर, प्रहरी र माडी नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सघन सोधखोज गर्दा ती उनका आफ्ना बालबालिका नभई जिम्मामा मात्र राखिएका बालबालिका भएको पोल खुल्यो। नमुना बस्तीकी नेतृ पूर्णिमाया प्रजा पनि क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने महिला हुन । उनले अवैध रुपमा राखिएको बालबालिका आफूले होस्टल खर्च तिर्ने गरी बालबालिका पढाउन राखिएको दावी गरेकी थिईन ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार जोखिममा परेका वा अवैध रूपमा राखिएका बालबालिका उद्धार गरिएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित सरकारी बाल संरक्षण केन्द्र वा विश्वसनीय संस्थाको रोहबरमा राखेर अनुसन्धान बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर, माडी प्रहरीले गम्भीर लापरबाही गर्दै ती बालबालिकालाई पुनः तिनै पूर्णिमाया प्रजाको जिम्मामा छाडेर हिँड्यो।
बाँकी ५ जना बालबालिकाका सन्दर्भमा कर्मचारी पावर पाण्डेले संस्थाकै एक व्यक्तिको जिम्मा लगाएर काठमाडौँ पठाइएको जवाफ दिँदा समेत प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने हिम्मत गरेन। जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पावर पाण्डेका आफ्नै छोरा मात्र विद्यालय आइरहेका छन् भने शिशुकल्याण आधारभूत विद्यालय स्याउलीबासमा पढ्ने अन्य ११ जना बालबालिका विगत १२ दिनदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित छन्, जसले उनीहरूको पढ्न पाउने अधिकार पूर्ण रूपमा खोसेको स्पष्ट पार्छ।
धर्म परिवर्तन र डोनेशनको धन्दा
स्थानीयबासीका अनुसार ‘सेल्टर अफ पिस होम’ को आवरणमा माडीको जङ्गल आसपास र विकट क्षेत्रमा बस्ने अति विपन्न समुदायका अवोध बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमा पढाइदिने र खान दिने प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तनको काम समेत भएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।
संस्थाका मुख्य सञ्चालक तिम्मोती दङ्गालले तिनै गरिब र अवोध बालबालिकाको तस्बिर र दयनीय अवस्था देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिश्चियन मिसनरी तथा दाताहरूबाट मोटो रकम ‘डोनेशन’ (चन्दा) लिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। सेल्टर अफ पिस होमका कर्मचारी पावर पाण्डेले बालबालिकाको लागि खाना बस्न र विद्यालय खर्चको रकम कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन चाहेनन् ।
एक स्थानीयबासी भावुक हुँदै भन्छन्, “एक दशक अघिसम्म माडीका यी गाउँहरूमा क्रिश्चियन धर्म मान्ने मान्छे पाउन मुस्किल थियो। तर, अहिले गरिबी र अभावको फाइदा उठाउँदै विभिन्न संस्थाका नाममा गाउँ(गाउँमा ठुलो समूहलाई नै प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने र संस्थागत रूपमै हाम्रो रैथाने संस्कृति सिध्याउने खेल भइरहेको छ।”
के भन्छ त नेपालको कानुन र संविधान ?
यो प्रकरणले नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनको ठाडो धज्जी उडाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय तह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पूर्व–स्वीकृति र मापदण्ड पुरा नगरी बालगृह वा होस्टल सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्।
बिना–दर्ता बालबालिका राख्नु सोझै दण्डनीय अपराध र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। ऐनले जोखिममा रहेका, बेवारिसे वा अवैध चङ्गुलमा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक विमर्श र शिक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार (माडी नगरपालिका) र स्थानीय प्रशासनलाई सुम्पेको छ। तर, यहाँ दुवै निकाय बेखबर जस्तै बस्नु लाचारी हो।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५८ ले धर्म परिवर्तन गराउन निषेध गरेको छ। जसमा प्रलोभन देखाएर वा झुक्याएर कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा त्यस्तो कार्यको प्रचार गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
यदि कसैले कसैलाई प्रलोभनमा पारी, डर(त्रास देखाई वा अवोधपनको फाइदा उठाई धर्म परिवर्तन गराएको ठहरिएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। साथै, यस्तो कार्यमा कुनै विदेशी नागरिक संलग्न रहेको पाइएमा उसलाई कैद भुक्तान गरेपछि नाता तोकी तत्काल देश निकाला गरिनेछ।
प्रशासनको आश्वासन तर कारबाही शून्य
रेस खबरमा निरन्तर फलोअप समाचार आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सेल्टर अफ पिस होमका मुख्य सञ्चालक तिम्मोती दङ्गाललाई संस्थाको आधिकारिक कागजात बोकेर उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको र अनुसन्धान भइरहेको दाबी त गरेको छ, तर हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छैन।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संरचनामाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुने आश्वासन दिए पनि फिल्डको वास्तविकता भने निराशाजनक छ।
राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बालबालिका जस्तो अति संवेदनशील विषयमा चितवनको प्रहरी र स्थानीय सरकारको यो फितलो र रहस्यमयी मौनताले कतै अपराधीहरूलाई नै उम्कने मौका त दिइँदै छैन ? भन्ने गम्भीर आशङ्का माडीबासीले गर्न थालेका छन्। बालबालिकाको तत्काल उद्धार र दोषीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र अवैध धर्म परिवर्तनको कसुरमा तत्काल मुद्दा दर्ता गर्न नागरिक समाज र बाल अधिकारकर्मीहरूले जोडदार माग गरेका छन्।
