५ जेठ, काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। आजै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदित भएलगत्तै शर्मालाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो।
मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने दृढता व्यक्त गरे।
“न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,” प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने। उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल एउटा पदको रूपमा मात्र नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने गहन दायित्वको रूपमा आफूले ग्रहण गरेको स्पष्ट पारे।
न्यायपालिकालाई नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने बताए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, “मेरो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्नु हो।
यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता गरिने छैन। यस विषयमा कसैले कुनै शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन र त्यस्तो शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन।”
नेपाल बारको विरोध
न्यायपरिषद्ले बुझाएको ६ जना सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाममध्ये संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हाल वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल छिन् र वरीयताक्रम अनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने मुख्य आकाङ्क्षी थिइन्।
संवैधानिक परिषद्ले न्यायालयको स्थापित वरिष्ठताक्रमको परम्परा र मर्यादालाई मिच्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशन लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यस कदमको तीव्र विरोध गरिरहेका छन्।
अध्यादेशको जगमा सहज बनेको नियुक्ति
सरकारले यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई सहजै अनुमोदन गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेको थियो।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सदस्य अनुपस्थित भए पनि मात्र ३ जना सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान उक्त अध्यादेशमा राखिएको थियो। सोही विवादित अध्यादेश जारी भएलगत्तै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो।
राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा यो नियुक्तिलाई लिएर बहस र विवाद जारी रहेकै पृष्ठभूमिमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउने दृढता व्यक्त गरेका हुन्।
