८ जेठ,काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी विकास आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढे पनि कानुनअनुसार हुनुपर्ने मूल्य समायोजन लागू नभएकाले हजारौँ आयोजना संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार यस अवस्थाले निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पार्ने खतरा छ।
पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार कुनै पनि निर्माण सम्झौता पछि निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गरे। उनले सोही कारण व्यवसायीहरू काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।
उनका अनुसार हाल देशभरका ३१ हजार १४२ आयोजना असार मसान्तसम्म म्याद सकिने अवस्थामा छन्, तर मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै आयोजना स्वतः रुग्ण बन्ने जोखिम बढेको छ। उनले बैंक ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्ने र यसले लगानीकर्ताको रकम समेत जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्या केवल कानुनी दृष्टिले मात्र नभई व्यावहारिक पक्षबाट पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले रुस–युक्रेन युद्ध र डिजेल मूल्य वृद्धिले व्यवसायीलाई थप दबाबमा पारेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद मञ्जु भुसालले व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले हजारौँ आयोजना अलपत्र पर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।
समितिका सदस्य सांसद धर्मराज केसीले समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दोहोरो क्षति भइरहेको बताए। उनका अनुसार एकातर्फ विकास आयोजना ढिलाइ हुँदा उत्पादन र आम्दानी प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ लगानी र ब्याजका कारण राज्यको खर्च बढिरहेको छ।
बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि आयोजना ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
