१० जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक मोड आएको छ। संविधान जारी भएपछि प्रदेश नं। २ अर्थात् अहिलेको मधेश प्रदेशमा निरन्तर प्रभाव जमाउँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू पहिलोपटक पूर्ण रूपमा सत्ताबाहिर पुगेका छन्। आठ वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा सत्ता साझेदारीमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० अहिले प्रतिपक्षी बेन्चमा सीमित भएका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जसपा नेपाललाई बाहिरिएपछि मधेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको हो। बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले जसपा नेपालबाट सरकारमा सहभागी रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन तथा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी लाई बर्खास्त गरेपछि एमाले सरकारमा भित्रिएको हो।
यसअघि वैशाख २१ गते डा। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जनमतबाट सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहाले पनि अन्ततः पद त्यागे। यससँगै मधेश केन्द्रित दलहरू पहिलोपटक प्रदेश सरकारबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका हुन्।
संविधानपछि मधेश केन्द्रित दलको उदय
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनले मधेशको राजनीतिमा नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गरेको थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मिलेर प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गरेका थिए। सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश मात्रै यस्तो प्रदेश थियो जहाँ मधेशवादी दलको स्पष्ट वर्चस्व स्थापित भएको थियो।
त्यसबेला लालबाबु राउत नेतृत्वमा बनेको सरकारले मधेशवादी राजनीतिको केन्द्र स्थापित गर्यो। प्रारम्भिक चरणमा फोरम र राजपाले ५५ सिट जितेका थिए, जुन सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी थियो। पछि दलहरूबीच एकता र विभाजन भए, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दल पनि सरकारमा सहभागी भए, तर मधेश केन्द्रित दलको प्रभाव समाप्त भएन।
यही राजनीतिक प्रभुत्वकै कारण प्रदेश नं। २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम पाउन सफल भएको थियो। यद्यपि समयसँगै दलहरूबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, सत्ताको भागबण्डा र वैचारिक विचलनले मधेशवादी राजनीतिमा कमजोरी देखिन थालेको विश्लेषण गरिन्छ।
दोस्रो निर्वाचनपछि सुरु भयो अस्थिरता
२०७९ सालको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि मधेश केन्द्रित दलहरूको शक्ति कमजोर बन्न थाल्यो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपा नेपालले १९, जनमत पार्टीले १३ र लोसपाले ९ सिट जिते पनि उनीहरूले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
निर्वाचनपछि जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा उनी २३ पुस २०७९ मा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। तर केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मधेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार कमजोर बन्दै गयो। अन्ततः २३ जेठ २०८१ मा उनले विश्वासको मत गुमाए। १७ महिनासम्म चलेको सरकार ढलेपछि मधेशको राजनीति थप अस्थिर मोडमा प्रवेश गर्यो।
जनमतको उदय र विवाद
सरोज यादव सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीले नेतृत्व पाउने अवसर पायो। पार्टी अध्यक्ष डा। सीके राउत को जोडबलमा संसदीय दलका नेता नभए पनि सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने।
उनको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो। पछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो।
तर सरकार सञ्चालनका क्रममा जनमत पार्टीभित्रै विवाद चर्कियो। ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिएको घोषणा गरिएको थियो। पछि उनले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो। अन्ततः जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले सदनमा विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिए।
लोसपाको छोटो यात्रा र एमालेको प्रवेश
सतीश सिंहको राजीनामापछि मधेश केन्द्रित दलहरूले फेरि सत्ता जोगाउने प्रयास गरे। २९ असोजमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। उनलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो।
तर उनको सरकार गठन भएको दिनदेखि नै जनमत पार्टीमा विभाजन सुरु भयो। प्रदेश सांसद सतीश सिंह र त्रिभुवन साह अलग समूहमा लागेपछि सरकार कमजोर बन्यो। विश्वासको मतका दिन सांसद अनुपस्थित हुनु र माओवादीका सांसद रहबर अन्सारीले विद्रोह गरेपछि सोनलले पनि राजीनामा दिनुपर्यो।
यससँगै मधेश केन्द्रित दलको निरन्तर सत्ता यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो। त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव संविधानको धारा १६८९३० अनुसार मुख्यमन्त्री बने। यद्यपि उनको सरकार पनि २१ दिनमै ढल्यो।
कांग्रेस नेतृत्व र मधेशवादी दलको बहिर्गमन
एमाले सरकार पतनपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बने। प्रारम्भमा मधेश केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा बनेको यो सरकार अहिले भने ती सबै दललाई बाहिर राखेर अघि बढिरहेको छ।
यसले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो प्रतीकात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। लामो समयसम्म मधेश आन्दोलनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू अहिले प्रतिपक्षमा सीमित भएका छन्।
जसपा नेता मनिष सुमन ले अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको गठबन्धन “अप्राकृतिक” भए पनि प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारलाई निगरानी गरिनेछ।
किन कमजोर भए मधेश केन्द्रित दल रु
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरूको वर्तमान अवस्था उनीहरूको आफ्नै कार्यशैलीको परिणाम हो।
मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएका यी दलहरू समयसँगै एजेन्डाभन्दा सत्ता र भागबण्डामा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा वितरणमुखी बजेट, योजनाको राजनीतिक बाँडफाँड, उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता, कर्मचारी सरुवामा चलखेल र भ्रष्टाचारका आरोपले मधेश सरकारको छवि कमजोर बनेको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक डा। भोगेन्द्र झा का अनुसार मधेशको मुद्दा समाप्त नभए पनि मधेशवादी दलहरूको सत्तालिप्साले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको हो।
उनले जनमत पार्टीलाई पछिल्लो अस्थिरताको मुख्य कारक मान्दै नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्का विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरूले कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्न सकेनन्। मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएका दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र पारदर्शिता दिन नसकेपछि जनविश्वास क्रमशः घट्दै गएको छ।
अबको बाटो
विश्लेषकहरूको भनाइमा मधेश केन्द्रित दलहरूका लागि यो अवस्था चुनौती मात्र होइन, आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो।
यदि यी दलहरूले प्रतिपक्षमा बसेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके भने उनीहरू पुनः जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। तर सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै गठबन्धन गर्न तयार हुने प्रवृत्ति कायम रहे मधेशवादी राजनीति अझ कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ।
मधेश आन्दोलनले उठाएका पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व र संघीयताको मुद्दा अझै समाप्त भएका छैनन्। तर ती मुद्दालाई नेतृत्व गर्ने दलहरू भने अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुगेका छन्। मधेश प्रदेशको आगामी राजनीति अब राष्ट्रिय दलहरूको प्रभावमा चल्ने कि मधेश केन्द्रित दलहरू पुनर्गठित भएर फर्कने भन्ने प्रश्न अहिलेको सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ।
