१० जेठ,काठमाडौं । पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनालाई खारेज नगर्न सरकारसँग जोडदार अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामो पत्रमार्फत उक्त परियोजना मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरेका हुन्।
पोखरेलले ‘परियोजना खारेज हुन सक्छ तर कार्यक्रम खारेज हुन सक्दैन’ भन्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै बर्दिबास मेडिकल कलेजलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलमार्फत काठमाडौँ आएर सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार बर्दिबास मेडिकल कलेजको अवधारणा २०७३/०७४ को बजेटमार्फत अघि सारिएको हो र यो आयोजना मधेस प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज नहुनुको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको थियो। उनले परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाइ सकिएको र करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
पोखरेलले परियोजना रोकिँदा मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली थप कमजोर हुने चेतावनी दिँदै हालसम्मको प्रगति—डीपीआर स्वीकृति, वृक्षारोपण, जग्गा हस्तान्तरण तथा कानुनी अवरोध फुकाइएका कदमहरू—को स्मरण गराएका छन्।
उनले हाल केही सरकारी प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने सिफारिस आएको भन्दै त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै स्पष्ट निर्णयमार्फत परियोजना अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पूर्वमन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा शिक्षा सूचकांक कमजोर रहेको भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले परियोजना रोकिए मधेसका नागरिक फेरि महँगो उपचारका लागि काठमाडौँ र भारतसम्म जानुपर्ने अवस्था कायम रहने चेतावनी दिएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई परियोजना निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै बर्दिबास मेडिकल कलेजलाई “ढिलोचाँडो बन्ने निश्चित परियोजना” भन्दै अब अवरोध नगर्न अपिल गरेका छन्।
