१० जेठ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आयोगको निर्णय संविधान अनुकूल नदेखिएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न तथा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो।
लामाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू राजिवजङ्ग शाह र सूर्य बहादुर दौल्यालले बहस गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको धारा २२० को उपधारा (६) अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद राजीनामा, कार्यकाल समाप्ति वा मृत्यु बाहेक स्वतः रिक्त हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
सर्वोच्चका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(१) र नियमावली, २०७४ को नियम २२ लाई आधार मानी आयोगले पद रिक्त गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानसँग बाझिएको देखिएको छ।
अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यससँगै अदालतले निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगका सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचार तथा कार्यवाहीहरू यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ।
