१० जेठ,वीरगञ्ज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अतिक्रमित जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन्। सेज क्षेत्र खाली गराउने तयारी भइरहेका बेला मन्त्री यादवले आइतबार बिहान उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित सेजअन्तर्गत पर्ने वडा नं. ४, १४ र १५ को निरीक्षण गरेकी हुन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेकी थिइन्। छलफलमा सेज क्षेत्रको व्यवस्थापन, स्थानीय बासिन्दाको पुनर्स्थापना तथा उद्योग सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित चर्चा भएको बताइएको छ।
उद्योग सचिव राउतले सेजको अतिक्रमित क्षेत्र व्यवस्थापन र आगामी प्रक्रिया सम्बन्धमा मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर निर्णय गरिने जानकारी दिए। “आजको अनुगमन र सरोकारवालासँग भएको छलफलपछि मन्त्रालयमा विस्तृत निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने।
यसैबीच, सेज क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका ९३ परिवारले आफूहरूको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरेर मात्र जग्गा खाली गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विगतमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले उपलब्ध गराएको जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय लक्ष्मी नेपालीका अनुसार आफूहरू दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् र सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरे सेजको जग्गा छाड्न कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन्।
२०७७/०७८ को तथ्यांकअनुसार सिमरा सेज क्षेत्रभित्र ६०६ घरधुरीको अव्यवस्थित बसोबास रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मेघराज शंकरले हाल अतिक्रमणको संख्या अझ बढेको हुन सक्ने बताए।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले सेजको जग्गा खाली गराउने क्रममा विगतको सामाजिक पृष्ठभूमि र स्थानीय बासिन्दाको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग विस्तार र स्थानीय व्यवस्थापन दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री यादवले शनिबार बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको मधेश प्रदेश डिपो तथा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको समेत निरीक्षण गरेकी थिइन्।
