१० जेठ,वीरगञ्ज । विश्वासको मत प्राप्त गरेको दुई दिनमै मधेस प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार दबाबमा परेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा जेठ ८ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
त्यसपछि प्रतिपक्षमा रहेको एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद बढेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार नेकपाले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। “मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति भएको बताएपछि स्थिति जटिल बनेको छ,” स्रोतले जनाएको छ।
यता नेकपाका एक सांसदले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत परामर्श भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसदसहित कुल ६२ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए।
१०१ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५१ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपा सरकारबाट बाहिरिए कांग्रेस र एमालेको समर्थन मात्रै ४६ मा सीमित हुने भएकाले सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
