११ जेठ, चितवन । स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोत(साधनको दिगो संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु हो। तर, नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिकाले भने ठेकदारहरूसँगको अस्वाभाविक र नीतिगत सेटिङका आधारमा नारायणी नदीको छातीमा क्रूर र गैरकानुनी हतियार चलाउने “खुला लाइसेन्स” बाँडिरहेको तथ्य फेला परेको छ।
भरतपुर–२२ मा कार्यालय रहेको जिम्मल विल्ड्रर्सलाई ७८ हजार घनमिटर गिट्टी(बालुवा निकाल्ने इजाजत दिएको थियो । गएको शुक्रबार स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको परिमाण भन्दा बढी उत्खनन् गरिएको हुनसक्ने अनुमानका आधरमा सोमबार देखि उत्खनन्को काम रोकिएको छ ।
अनुगमन टोलीका अनुसार ठेकदार कम्पनीले हरेक दिन ७ देखि ९ वटा एक्साभेटरबाट उत्खनन् गरेको भए यो बिचमा झन्डै २ लाख घनमिटर गिटी, बालुवाको उत्खनन् भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएकोछ । नारायणी नदी दोहनमा ब्रम्हलुट मच्चिँदासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने गैँडाकोट नगरपालिकाका नेतृत्वकर्ताहरू यतिबेला सुशासनको कडा परीक्षा र कानुनी अनुसन्धानको घेरामा तानिने भएका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिकाले वडा नं. ९ मा पर्ने नारायणी नदी खण्डबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भरतपुर–२२ मा कार्यालय रहेको जिम्मल विल्ड्रर्स लाई गएको वैशाख ११ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्मका लागि इजाजत दिएको थियो। सम्झौता अनुसार ठेकदारले सो अवधिसम्म बढीमा ७८ हजार घनमिटर मात्रै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने कानुनी सीमा तोकिएको थियो। तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद सम्झौताको धज्जी उडाउँदै ठेकदार कम्पनीले नगरपालिकाकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मूकसहमतिमा नदीको चरम दोहन गरेको अनुगमनका क्रममा पुष्टि भएको छ।
मापदण्ड ४ मेसिनको, चलाइयो ९ वटा
नगरपालिकाले इजाजत दिँदा खोलामा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न बढीमा ४ वटा उत्खनन उपकरण ९एक्साभेटर० प्रयोग गर्न पाउने र २ वटा जगेडामा राख्न पाउने स्पष्ट सर्त राखेको थियो। तर, जिम्मल विल्ड्रर्सले इजाजत पाएको पहिलो दिनदेखि नै नदीमा हरेक दिन ६ देखि ९ वटासम्म भारी एक्साभेटरहरू हालेर कानुनलाई गिज्याउने काम गर्यो।
नवलपुर प्रहरीको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार सो खण्डबाट हरेक दिन ६ सय देखि ६ सय ५० टिपर नदीजन्य पदार्थ नारायणी नदीबाट ओसारिएको छ। सामान्य गणितीय हिसाबले हेर्दा पनि एउटा टिपरको न्यूनतम क्षमता १२ घनमिटर हुन्छ।
यसरी हरेक दिन कम्तीमा ६ सय टिपर बालुवा(गिट्टी ओसार्दा दैनिक मात्रै ७ हजार २ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको देखिन्छ। नगरपालिकाले ५१ दिनका लागि अनुमति दिएकोमा ठेकदारले ३१ दिनसम्म लगातार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको थियो । यो अवधिमा मात्रै करिब २ लाख घनमिटर गिट्टी(बालुवा उत्खनन गरिसकिएको अनुमान अनुगमनमा खटिएको टोलीले गरेको छ, जुन तोकिएको कुल सीमाभन्दा झन्डै तेब्बर बढी हो।
डेढ मिटरको अनुमतिमा ५ मिटर गहिरो खाडल ?
ठेकदार कम्पनीको पर्यावरणीय अपराध यतिमा मात्र सीमित छैन। गैँडाकोट नगरपालिकाले नारायणी नदीको तोकिएको निश्चित क्षेत्रभित्र बढीमा डेढ (१.५) मिटरसम्म मात्रै गहिराइ खन्न अनुमति दिएको थियो। तर, प्राविधिक मापदण्ड र मानवीय संवेदनशीलतालाई लत्याउँदै ठेकदारले ५ मिटरभन्दा बढी गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरेको छ।
यति मात्र होइन, धेरै परिमाणमा माल निकाल्ने लोभमा ठेकदारले नारायणी नदीको प्राकृतिक धारलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। नदीको बहावलाई कृत्रिम र वैकल्पिक रुट बनाएर पानी बगाइएको छ, जसका कारण वर्षायाम सुरु हुनासाथ आसपासका बस्तीहरू कटान र डुबानको उच्च जोखिममा परेका छन्। स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रमुखसहित नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ढिलो गरी गरेको अनुगमनमा ठेकदारको यो बदमासी रङ्गेहात भेटिएको हो।
आजैदेखि उत्खननमा पूर्ण रोक
ठेकदार कम्पनी जिम्मल विल्ड्रर्सले गरेको यो बदमासी र राजस्व लुटको विषय सञ्चारमाध्यम र स्थानीय नागरिकहरूले सार्वजनिक गरेको एक साता बितिसक्दा पनि मौन बसेको नगरपालिका प्रशासन चौतर्फी दबाब बढेपछि मात्रै एक्सनमा उत्रिएको छ। नगरपालिकाले सोमबार (आज) देखि नै लागू हुने गरी सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेका अनुसार कति घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकालियो र त्यसको वास्तविक अवस्था के हो भन्नेबारे प्राविधिक टोलीले यकिन छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
प्राविधिक अनुसन्धान र नापजाँचका क्रममा यदि ठेकदार कम्पनीले तोकिएको ७८ हजार घनमिटरको परिमाण नकटाएको र मापदण्डभित्रै रहेको पाइएमा मात्र पुनः नदी उत्खनन गर्न दिइनेछ। तर, सम्झौता र स्वीकृत परिमाणभन्दा एक क्युबिक मिटर मात्रै पनि बढी निकालेको प्रमाणित भएमा ठेकदारको ठेक्का सम्झौता सिधै रद्द गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने नगरपालिकाले दाबी गरेको छ।
लाखौँ घनमिटर प्राकृतिक स्रोत गायब भइसकेपछि र नदीको धार नै बदलिइसकेपछि मात्रै रोक्का गरिनुले “चोर भागेपछि बुईङ्गल थुन्ने” प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको भन्दै स्थानीयले यस छानबिनको निष्पक्षतामाथि सुरुमै आशङ्का भने व्यक्त गरेका छन्।
मेयर र उपमेयरमाथि अख्तियारको चासो
नारायणी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा वर्षेनी करोडौँको अवैध धन्दा हुँदै आएको छ। यस धन्दामा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरूको समेत अदृश्य भागबन्डा र मिलेमतो हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। ७८ हजार घनमिटरको अनुमति दिएर आँखाअगाडि झन्डै २ लाख घनमिटर बालुवा चोरिँदा पनि नियमनकारी निकाय कुन स्वार्थमा सुतेर बस्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
गैँडाकोटको नारायणी नदीमा भएको यो वित्तीय र पर्यावरणीय अपराधको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गम्भीर चासो देखाएको नगरपालिकाका एक उच्च कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएका छन्। यदि अख्तियारले यस विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्ने हो भने गैँडाकोट नगरपालिकाका मेयर मदनभक्त अधिकारी र उपप्रमुख शान्ति कोइराला समेत सिधै अनुसन्धानको कडा घेरामा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
हिरोज देखि जिम्मल सम्म, दोहनकारीलाई पालिकाहरूको काँध
गैँडाकोट नगरपालिकामा यो मात्रै पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि वडा नं. ७ मुरलीटार क्षेत्रमा हिरोज कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि (प्राशिका कन्स्ट्रक्सन) ले २ वटा ठेक्का पारेर एउटा सम्झौता नै नगरी पालिकालाई ४ करोड राजस्व घाटा पुर्याएको थियो भने अर्कोमा ३ गुणा बढी दोहन गरेको थियो। नवलपुरका प्रजिअले स्थलगत निरीक्षण गरी कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले ठेकदारलाई नै संरक्षण दिएका थिए।
अहिले सोही हिरोज कन्स्ट्रक्सन सम्झौता नै नगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको खोलामा ११ वटा मेसिनसहित अवैध दोहन गर्न पुग्नु र यता गैँडाकोटमा जिम्मल विल्ड्रर्सले नारायणीको धार नै बदल्नुले दुवैतर्फका स्थानीय सरकारहरू सुशासन स्थापित गर्न होइन, ठेकदारको गोजी भर्न तल्लीन रहेको पुष्टि गर्छ। प्राकृतिक स्रोतको रक्षा र विधिको शासन कायम गराउन अब यी दुवै पालिकाका नदी काण्डमाथि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन र अख्तियारको कडा हस्तक्षेपको विकल्प देखिएको छैन।
